आलू उत्पादकों को विशेष पैकेज दें सरकार-अखिलेन्द्र

9 अगस्त को दिल्ली में होगा धरना
शमशाबाद, फतेहाबाद व खैरागढ़ के गांवों में की सभाएं
आगरा। आगरा के आलू किसानों की बेहद खराब स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर आलू खरीद की गारंटी करने, आलू किसानों और आलू उत्पादन पर आधारित कोल्ड स्टोरेज मालिकों के संरक्षण के लिए को विशेष राहत पैकेज देने की मांग उठाई है।
अखिलेन्द्र ‘राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति‘ के लिए आयोग के गठन की मांग पर 9 अगस्त को दिल्ली में आयोजित हो रहे धरने की तैयारी के लिए आगरा आए हैं। उन्होंने शमशाबाद, फतेहाबाद और खैरागढ़ के दर्जनों गांवों का दौरा कर आलू किसानों की समस्याएं सुनी और सभाओं को सम्बोधित किया।
      उन्होंने सभाओं में कहा कि आज जरूरत है मौजूदा विकास के कारपोरेटपरस्त मॉडल को बदला जाए और किसान-ग्राम आधारित अर्थनीति के लिए संघर्ष किया जाए। कृषि आधारित अर्थनीति के रास्ते से ही रोजगार, आम आदमी की समृद्धि और देश की सम्प्रभुता की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के भूमि संशोधन बिल को वापस कराने, कृषि बजट में वृद्धि, किसानों की उपज के वाजिब मूल्य के अभाव में स्वामीनाथन कमेटी की संस्तुति के अनुसार हर किसान परिवार को 15,000 रुपया देने, बाजार प्रक्रिया के नियमन में किसानों की भूमिका दर्ज कराने, सहकारी खेती का प्रोत्साहन, प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर रोक लगाने, भूमिहीनों की सामाजिक सुरक्षा, समग्र भूमि उपयोग नीति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन करने जैसे मुद्दों को दिल्ली में मजबूती से उठाया जायेगा। उन्होंने कहा कि आइपीएफ 10 अगस्त को स्वराज अभियान के जय किसान आंदोलन में भी शरीक होगा।
उन्होंने कहा कि मोदी व मनमोहन का विकास माडल न तो रोजगार का सवाल हल कर सकता है और न ही देश की संप्रभुता की रक्षा

कर सकता है। 1990 के बाद सेवा क्षेत्र को छोड़ कर किसी अन्य सेक्टर में रोजगार सृजन नहीं हुआ है और बेरोजगारी में भारी ईजाफा हुआ है। खाद्यान्न सुरक्षा के लिए भी देश में गहरा संकट खड़ा होता जा रहा है। किसानों को उनकी उपज के वास्तविक दाम से तो वंचित कर ही दिया गया है जो कुछ उन्होंने मिलों या सरकार को बेचा है उसका भी अभी तक पूरा भुगतान नहीं हुआ है। कृषि बजट सरकारों द्वारा हर साल घटाया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के 17 लाख करोड़ रुपए के बजट में किसानों के लिए महज 17 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए है वहीं चंद कारपोरेट घरानों को 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की छूट दे दी गयी है।
      अखिलेन्द्र के साथ दौरे में प्रदेश संगठन महासचिव दिनकर कपूर, जिला प्रवक्ता दुष्यंत वर्मा, हरी मोहन शर्मा, द्वारिका सिंह, कौशल यादव, मुकन्दी लाल नीलम, दीपक जैन, अनिल त्यागी आदि लोग शामिल रहे।