नई दिल्ली। केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या से उपजे कानून के बुनियादी मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका लगाने जा रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “हमने तमिलनाडु सरकार को यह सूचना भी दी है कि श्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की उसकी प्रस्तावित कार्यवाही कानूनन तर्कसंगत नहीं है तथा इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। श्री राजीव गांधी की हत्या भारत की आत्मा पर हमला था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे महान नेता एवं अनेक बेगुनाह भारतीयों के हत्यारों की रिहाई न्याय के सभी सिद्धान्तों के विपरीत होगी। किसी सरकार या दल को आतंकवाद से हमारे संघर्ष में नरम रवैया नहीं अपनाना चाहिए।“
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