नई दिल्ली, 27 जनवरी 2025। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज़ आलम ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और वैकल्पिक संविधान लाने की बात करने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर राजद्रोह (धारा 124 ए) के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की अपील की है।
1. भारतीय संविधान को सीधी चुनौती
- कुछ संगठन और लोग संविधान को चुनौती देते हुए वैकल्पिक संविधान लाने की बात कर रहे हैं।
- यह स्पष्ट रूप से राजद्रोह है, जिसकी सज़ा 3 साल से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है।
2. न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल
- शाहनवाज़ आलम ने न्यायपालिका के शिथिल रवैये की आलोचना की।
- उनका कहना है कि ऐसे मुद्दों पर न्यायपालिका की निष्क्रियता से संविधान विरोधी ताकतें बढ़ रही हैं।
3. सरकार का हिंदुत्ववादी एजेंडा
- महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र और संविधान बदलने की बातों को सरकार का समर्थन प्राप्त है।
- उन्होंने दिवंगत बिबेक देबरॉय और साध्वी ऋतंभरा को पद्म विभूषण देने की कड़ी आलोचना की।
4. गोडसे को भारत रत्न देने की आशंका
- उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नाथूराम गोडसे को भारत रत्न देने की भूमिका बना रही है।
निष्कर्ष
शाहनवाज़ आलम ने न्यायपालिका और सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।