नई दिल्ली, 01 दिसंबर 2020. किसान संगठनों और सरकार के बीच मंगलवार को विज्ञान भवन में 3 घंटे से अधिक तक बातचीत हुई। बातचीत समाप्त होने के बाद बाहर आए किसान नेताओं ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। किसान नेताओं के मुताबिक फिलहाल बातचीत बेनतीजा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि बातचीत गुरुवार को भी होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने किसान आंदोलन पर एक बीच का रास्ता सुझाया है। अगर सरकार न्यायमूर्ति काटजू के सुझाव को मान लेती है, तो शायद तब वह अपना सम्मान बचा सकती है। साथ ही किसान आंदोलन के दौरान किसी हिंसा से भी बचा जा सकता है।
उन्होंने सुझाव दिया कि अगर दोनो पक्ष यानी सरकार और किसान सहमत हों तो फिलवक्त बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। उनके मुताबिक किसान कानूनों को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि भविष्य में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता नहीं हो जाता।
जस्टिस काटजू के मुताबिक यह सरकार के लिए फेस सेविंग डिवाइस होगा, और आंशिक रूप से किसानों की मांग को पूरा करेगा। इससे हिंसा से भी बचा जा सकेगा।
“A via media
Today’s meeting between the farmers and the govt was inconclusive, and the
I think a via media solution in this next meeting can be if both sides agree that though the farmers laws need not be withdrawn, they will not be enforced till an agreement is reached after negotiations between the parties in the future.
This will be a face saving device for the govt, and will serve the farmers’ demand partially. It will also avoid violence.”