कांवड़ यात्रा में 'नेमप्लेट' विवाद पर सियासत तेज़, विपक्ष ने उठाए सवाल

कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा बनाम राजनीतिक बयानबाज़ी

Politics intensifies over 'nameplate' controversy in Kanwar Yatra, opposition raises questions

उत्तराखंड और यूपी सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नामपट्टी लगाने के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे सुरक्षा और शुद्धता का मुद्दा बताया, वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया।

नई दिल्ली, 2 जुलाई 2025. कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा गई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कुछ सख्त नियम जारी किए हैं। इसमें खाने-पीने की दुकानों पर मालिक के नाम की अनिवार्यता के साथ ही लाइसेंस और पहचान पत्र जरूरी कर दिया गया है।

इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई देते हुए कहा कि यह आदेश यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर दिया गया है।

श्रद्धा और आस्था की यात्रा है कांवड़ यात्रा — सीएम धामी

देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा हमारी श्रद्धा और भक्ति की यात्रा है। हर साल अलग-अलग क्षेत्रों से चार करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर अपने क्षेत्रों में जाते हैं। इस दौरान यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों में शुद्धता होनी चाहिए और खाद्य सामग्री में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मैं कल इस पूरे विषय की समीक्षा भी करूंगा।

नेमप्लेट का आदेश महज़ दिखावा" — हरीश रावत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार के इस निर्णय पर सवाल खड़े किए। रावत ने कहा - सरकार के पास दिखाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए कुछ दिनों की चर्चा और विवाद खड़ा करने के लिए ऐसा आदेश निकाला गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह आदेश स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर जारी किया गया है? क्या चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती? क्या राज्य के बाकी हिस्सों को स्वास्थ्य सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है?

नाम नहीं, लाइसेंस नंबर होना चाहिए — दिग्विजय सिंह

इस विवाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह आपत्तिजनक हो जाता है। दुकान चलाने वाले को आप अनुमति या लाइसेंस देते हैं। नाम की जगह दुकान पर लाइसेंस नंबर लगाइए। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, तो उस पर जुर्माना लगाइए।

क्या है 'नेमप्लेट आदेश'?

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया है कि कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी ढाबों और दुकानों पर हिंदी में स्पष्ट नेमप्लेट लगाना अनिवार्य होगा। आदेश में दुकानों की साफ-सफाई और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

क्या है राजनीतिक गर्मी का कारण?

विपक्ष का आरोप है कि सरकार यह आदेश धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव करने और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए लाई है, जबकि सरकार इसे श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जोड़ रही है।

कांवड़ यात्रा हर साल उत्तर भारत में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहती है। ऐसे में सुरक्षा, स्वास्थ्य और व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह यह मामला अब राजनीतिक बयानबाज़ी का विषय बन गया है, उससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इस पर और बहस देखने को मिलेगी।