लखनऊ, 13 जनवरी 2021, संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर जय किसान आंदोलन से जुड़े मजदूर किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने आज पूरे प्रदेश में किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाया और सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की पुरजोर मांग की।
कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता एस. आर. दारापुरी व मजदूर किसान मंच के महासचिव डा. बृज बिहारी ने बताया कि आज गांव-गांव कार्यकताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानूनों के प्रबल पक्षधर और प्रवक्ता रहे लोगों को लेकर गठित कमेटी पर गहरी निराशा व्यक्त की। कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा लगातार आंदोलन को बदनाम करने और उस पर दमन ढाने व किसानों कीी हो रही मौतों पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह देश के आम नागरिकों की समझ से परे है कि देश की खेती किसानी को तबाह करने वाले कानूनों को रद्द करने और किसानों की फसल के वाजिब मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सरकार दे, इस छोटी सी भी मांग मानने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट की आड में आरएसएस-भाजपा की सरकार देश विरोधी किसान विरोधी कानूनों को बनाने की असंवैधानिक कार्यवाही से बचने का प्रयास कर रही थी जिसे किसानों की दृढ़ एकता ने विफल कर दिया है। जिस तरह शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को नागरिक समाज और आम अवाम का समर्थन मिल रहा है वह इस देश में देशी विदेशी कारपोरेट घरानों के पक्ष में चल रही नीतियों और राजनीति को परास्त करने का काम करेगा।
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