पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की कसौटी पर भारत समेत खरा नहीं है दुनिया का कोई भी मुल्क

क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स 2021: भारत दस सबसे अव्वल देशों में शामिल

No country in the world is right to meet the goals of the Paris Agreement

पेरिस समझौते के पांच साल बाद भी दुनिया का कोई भी मुल्क इसके लक्ष्यों को पूरा करने की कसौटी पर खरा नहीं है। हालाँकि विश्लेषण किए गए 57 देशों में से आधे से अधिक देशों में उत्सर्जन कम हो रहा है। यह जानकारी 12 दिसंबर को पेरिस समझौते की पांचवीं वर्षगांठ से कुछ ही दिन पहले आज जारी हुई क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स 2021 से मिली।

इसकी टॉप टेन सूची में भारत सहित तीन विकासशील देश शामिल पाए गये हैं। इनमें मोरक्को -7वें, चिली -9वें और भारत 10वें स्थान पर है, साथ ही लगातार दूसरी बार फिर, संयुक्त राज्य अमेरिका रैंकिंग में सबसे नीचे है और सऊदी अरब उसके ठीक उपर है। यानी यह दोनों देश इस रैंकिंग के सबसे निचले पायदान पर हैं।

क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स 2021 को जर्मनवाच और न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN) के साथ मिलकर आज ऑनलाइन प्रकाशित किया गया है। इसका

Countries with high rankings have no reason to sit back and relax.

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स) (CCPI) 2021, जलवायु कार्रवाई पर यूरोपीय संघ (EU) द्वारा प्रगति की एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है। लगभग पूरी तरह से बेहतर जलवायु नीति की बदौलत यूरोपीय संघ ने समग्र रैंकिंग में पिछले साल 22-वें स्थान से इस वर्ष

16-वें स्थान पर पहुंच कर सुधार दिखाया है। सात यूरोपीय संघ के राज्यों और कुल मिलाकर यूरोपीय संघ को जलवायु संरक्षण के लिए "उच्च" रेटिंग प्राप्त है, लेकिन पांच यूरोपीय संघ के देश "बहुत कम" की श्रेणी में हैं

As an independent monitoring tool, the CCPI has a leading role in informing on the Paris Agreement’s implementation phase. Since 2005, the CCPI has provided an analysis of countries’ climate protection performance.

CCPI (सीसीपीआई) उच्चतम उत्सर्जन वाले 57 देशों (यूरोपीय यूनियन को मिलाकर) में जलवायु संरक्षण का विश्लेषण और तुलना करता है, जो मिलकर वैश्विक उत्सर्जन के 90 प्रतिशत के हिस्सेदार हैं। वर्तमान सूचकांक कोरोनावायरस संकट से पहले उत्सर्जन का विश्लेषण करता है और इस असामान्य स्थिति के दौरान उत्सर्जन में कमी को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

रैंकिंग में केवल तीन G20 (जी20) सदस्य हैं, जिनमें छह सबसे नीचे हैं

G20 भी एक विभाजित चित्र प्रस्तुत करता है। यूनाइटेड किंगडम (5-वां), भारत (10-वां) और यूरोपीय संघ का सूचकांक पर उच्च स्कोर है। G20 देशों का अधिकांश हिस्सा रैंकिंग में पिछड़ा हुआ है। यूएसए (61-वां), सऊदी अरब (60-वां), कनाडा (58-वां), ऑस्ट्रेलिया (54-वां), दक्षिण कोरिया (53-वां) और रूस (52-वां) सभी को "बहुत कम" दर्जा दिया गया है।

जबकि वैश्विक उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण बदलाव मुमकिन लग रहा है

न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉ. निकलास होन्ने कहते हैं,

"यह अब और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर में आर्थिक सुधार सिर्फ पुनर्जीवित अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन ना करे, बल्कि साथ-साथ एक ज़ीरो-कार्बन वैश्विक अर्थव्यवस्था की तैयारी भी करे। यदि सूचकांक के लिए सर्वेक्षण की गई अधिकांश रिकवरी (पुनर्प्राप्ति) क्रियाएं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर रही हैं या बढ़ रही हैं, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी भी रिकवरी पैकेज को साँचे में ढालने के लिए अवसर है और कई अच्छे उपायों पर चर्चा चल रही है।

"नवीनतम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यूरोपीय संघ एक चौराहे पर आ खड़ा है," जैन बर्क, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN) (सीएएन) के सहयोग के साथ अपने संगठन जर्मनवाच द्वारा प्रकाशित किये गए, इंडेक्स के लेखकों में से एक, का कहना है।

बर्क ये भी कहते हैं कि,

"2030 के लिए एक महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य को 1.5 डिग्री सेल्सियस-सीमा के अनुरूप स्थापित करके और अपनी ग्रीन डील के अच्छा कार्यान्वयन और आगे विकास से यूरोपीय संघ कोरोनोवायरस संकट के बाद ग्रीन रिकवरी (पुनर्प्राप्ति) के उपायों के साथ जलवायु संरक्षण में एक रोल मॉडल बन सकता है।"

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्या है

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स) (CCPI) (सीसीपीआई) देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ाना है और व्यक्तिगत देशों द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण प्रयासों और प्रगति की तुलनीयता को सक्षम बनाता है।

स्टीफन सिंगर, सीनियर एडवाइजर, ग्लोबल एनर्जी पॉलिसीस ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने कहा कि : “वैश्विक जनसंख्या के 10% से कम प्रतिनिधित्व वाले, सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन निर्यातक और उत्पादक देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया, उचित रूप से तालिका में सबसे नीचे हैं। ये उच्चतम कार्बन प्रदूषक और उच्चतम ऊर्जा उपभोक्ताओं में से हैं। इनमें से किसी के पास कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए कोई उपयोगी संघीय जलवायु नीति नहीं है। यह इन देशों में जीवाश्म ईंधन उद्योगों की प्रभावशाली शक्ति को दर्शाता है। दूसरी ओर, हम कई छोटे देशों जैसे पुर्तगाल, मोरक्को, चिली और यूरोप में अन्य देशों को देखते हैं जो बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। नागरिक समाज के रूप में, जलवायु संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, हमें दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन कंपनियों के व्यापार मॉडल को खण्ड करने की आवश्यकता है।"

इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स) (CCPI) (सीसीपीआई) के संस्करण में 55 देशों के 170 से अधिक विशेषज्ञों ने अपनी सरकारों की कोविड-19 रिकवरी योजना (p.16 ff.) के बारे में बताया। औसतन, कम कार्बन संक्रमण को कमज़ोर करने वाले उपायों की तुलना में अधिक देशों ने कोविड-19 रिकवरी योजनाओं में कम कार्बन उपायों की सूचना दी। कम से कम दो-तिहाई देशों ने शुरू होने के लिए तैयार कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की परियोजनाओं या पर्यावरणीय नियमों को कमजोर करने के लिए योजनाओं को दोबारा शुरू करने से परहेज किया है। फिर भी कुछ उच्च-कार्बन उपायों में उच्च राजकोषीय व्यय कम कार्बन रिकवरी की दिशा में प्रयासों को कमज़ोर करने वाला जोखिम है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान : सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले

एक बार फिर, यूएसए का प्रदर्शन दुःखद रहा: राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में अंतिम वर्ष लगातार दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका सऊदी अरब के नीचे अंतिम स्थान पर है। रिन्यूएबल ऊर्जा ("कम") को छोड़कर सभी चार श्रेणियों में, संयुक्त राज्य अमेरिका तालिका के निचले भाग ("बहुत कम") में है और ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया के अलावा एकमात्र देश है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति दोनों में "बहुत कम" की सबसे खराब रेटिंग मिली है। राष्ट्रपति-चुनाव बिडेन की योजनाएं इस आकलन में काफी सुधार करने के लिए शानदार अवसर पेश करती हैं लेकिन केवल तभी जब चुनाव अभियान के वादे वास्तव में वितरित किए जाते हैं। सीनेट में अभी भी अस्पष्ट बहुमत को देखते हुए, यह अनिश्चित है कि इसमें से कितना लागू किया जाएगा।

जर्मनवाच और न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट (जर्मनी) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स) के बारे में: क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN इंटरनेशनल) के साथ मिलकर प्रकाशित जर्मनवॉच और न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 57 देशों और यूरोपीय संघ की रैंकिंग है, जो कि लगभग 90% वैश्विक GHG (जीएचजी) उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। जिन चार श्रेणियों का मूल्यांकन किया गया है वे हैं: GHG उत्सर्जन (40%), रिन्यूएबल ऊर्जा (20%), ऊर्जा उपयोग (20%) और जलवायु नीति (20%)। यह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और यह जलवायु संरक्षण प्रयासों और व्यक्तिगत देशों द्वारा की गई प्रगति की तुलना करने में मदद करता है। यह 2005 के बाद से सालाना प्रकाशित किया गया है।

कुल मिलाकर, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (Greenhouse gas emissions) में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन वास्तव में सर्वेक्षण किए गए आधे से अधिक देशों (32) में ये उत्सर्जन गिर रहे हैं। दो तिहाई देशों (38) में अब आवश्यक कुल प्राथमिक ऊर्जा का दस प्रतिशत से अधिक रिन्यूएबिल स्रोतों से आता है और बारह देशों में रिन्यूएबिल 20 प्रतिशत से अधिक है।

क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स 2021 ने 58 देशों का रैंकिंग के परिणामों को चार श्रेणियों "ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी- GHG)उत्सर्जन", "रिन्यूएबल एनर्जी" (Renewable energy) और "ऊर्जा उपयोग " के साथ-साथ क्लाइमेट पालिसी को भी देशों के समग्र प्रदर्शन एक ग्लोबल स्तर पररखते हुए इस रैंकिंग 14 संकेतकों में द्वारा परिभाषित किया गया है।