नई दिल्ली, 17 अप्रैल 2020. कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए ऐसे सवाल पूछ लिए हैं, जिनके जवाब न पीएम के पास हैं न भाजपा के।
प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिये दूसरे वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने में देरी क्यों हो रही है? गरीब मजदूर, किसान, मध्यमवर्ग दूसरे प्रोत्साहन पैकेज का इंतजार कर रहे हैं।
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प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिये हमारी परीक्षण क्षमता दूसरे देशों से इतनी कम क्यों है?
कोरोना से लड़ने के लिये अधिक से अधिक परीक्षण करने की जरूरत है। हमारी परीक्षण क्षमता कब तक बढ़ेगी?
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प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिये प्रथम पंक्ति का योद्धा बन जंग लड़ रहे हमारे डॉक्टरों के लिये पीपीई किट के ऑर्डर करने में देरी क्यों हुई?
डॉक्टरों के लिये उच्च गुणवत्ता वाली पीपीई किट की उपलब्धता कब तक सुनिश्चित हो जायेगी?
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प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिये प्रवासी श्रमिक संकट को हल करने के लिये क्या योजना है?
सड़क पर भटक रहे गरीब श्रमिकों के लिये जल्द से जल्द योजना बनाकर उनको लाभ पहुंचाना चाहिए।
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भाजपा सरकार को गरीब परिवारों के लिये खाने की व्यवस्था करने के लिये FCI भंडारण में से अत्यधिक खाद्यान्न का उपयोग करना चाहिए। इस नाजुक समय में गरीब परिवारों को भूख की समस्या से निजात दिलाना सरकार का दायित्व बनता है।
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भारतीयों की जरूरतों के सामने विदेशियों की जरूरतों को ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है?
पीपीई किट व दवाओं के निर्यात को मार्च के अंत तक जारी रखना सरकार के निर्यात करने के फैसले को संदेहास्पद बनाता है।
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भाजपा सरकार की प्राथमिकता जनस्वास्थ्य की जगह जनता के द्वारा चुनी गई मध्यप्रदेश की सरकार को गिराना था, इसके लिये संसद को भी मार्च अंत तक जारी रखा गया।
प्रधानमंत्री स्पष्ट करें कि
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श्री राहुल गांधी ने फरवरी में ही भाजपा सरकार को कोरोना वायरस के खतरे से आगाह कर दिया था, भाजपा सरकार ने सतर्कता बरतते हुये फरवरी माह में कोरोना वायरस खतरे पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी?
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स्वास्थ्य मंत्रालय 13 मार्च तक कोरोना को स्वास्थ्य आपातकाल मानने से इंकार क्यों करता रहा? जबकि भारत में पहला केस जनवरी माह में आ चुका था।
भाजपा सरकार की लापरवाही की कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ रही है।
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इस नाजुक समय में देश की प्राथमिकता कोरोना से लड़ने की है, भाजपा सरकार को सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट को रद्द कर उसका बजट कोरोना से लड़ने में उपयोग करना चाहिए।
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स्वास्थ्य मंत्रालय 13 मार्च तक कोरोना को स्वास्थ्य आपातकाल मानने से इंकार क्यों करता रहा? जबकि भारत में पहला केस जनवरी माह में आ चुका था।
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— Congress (@INCIndia) April 17, 2020