मनोरंजन पर मोदी टैक्स से जनता परेशान - कांग्रेस

रायपुर/ 07 अप्रैल 2019। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (State Congress Committee) के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी (Ghanshyam Raju Tewari) ने मोदी सरकार पर उद्योगपति मित्र अनिल अंबानी (Anil Ambani) को फायदा पहुंचाने की बात को लेकर सीधा हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अंबानी प्रेम (Ambani love of Narendra Modi) देश को सर्वविदित है। यह देश का दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के बाद भारत देश का प्रधानमंत्री जिनकी नैतिक जिम्मेदारी सरकारी उपक्रम को बढ़ावा देना होता है, उसे छोड़ निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का बीड़ा उठाये हुए है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी वस्त्र विक्रय (Khadi Textile Sales) के विस्तार के लिए महात्मा गांधी जी का चरखा कातने का काम करते हैं, वही दूसरी ओर अपने उद्योगपति मित्र को लाभ पहुंचाने की मंशा से देश को मनोरंजन पर मोदी टैक्स लगाकर उद्योगपति मित्र अंबानी को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।

महंगाई की आग में घी डालने का कार्य कर रही है, मोदी की सरकार

श्री तिवारी ने कहा है कि जिस प्रकार सरकारी उपक्रम बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) का प्रमोशन करना छोड़ जिओ-रिलाइंस का प्रचार करते देश ने देखा है, आज हालात यह है कि बीएसएनएल जो देश की सबसे पुरानी विश्वसनीय संचार सेवा का हाल ऐसा हो गया है कि कर्मचारियों को तीन माह से तनख्वाह भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्योगपति मित्र मुकेश अंबानी का जिओ-रिलायंस महज 3 वर्षों में करोडों रूपये का लाभ प्राप्त कर चुकी है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने कहा कि बीएसएनएल की दुर्दशा (BSNL plight) के पश्चात् दूरदर्शन के डीटीएच चैनल्स (DTH Channels) को बंद कर दिया गया है, जिससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों तक पहुंचने वाला दूरदर्शन चैनलों का मनोरजंन बंद

हो गया है। ट्राई (टेलीविजन रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया - Television Regulatory Authority of India) द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर देश में केबल टी.वी. डीटीएच के माध्यम से जनता को मनोरंजन प्राप्त होता रहा है। ट्राई केन्द्र सरकार के अधीनस्थ ही कार्य करती है, जिसके मुखिया विभागीय मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। समूचे भारत मे करोड़ों लोगों को इस कार्य केबल टीवी डीटीएच से रेाजगार प्राप्त होता रहा है, मगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पहले सेटअप बॉक्स अनिवार्य कर 2000 रु से 3000 रु जनता को आर्थिक बोझ डालने कार्य किया है। जिससे जनता उबर भी नहीं पायी थी कि 1 जुलाई 2017 से देश में लागू की गयी जीएसटी के दायरे में लाकर मनोरंजन कर पर 18 प्रतिशत का भार लाद दिया गया। भारत सरकार के अधीनस्थ वर्ष 2018 मे पुनः ट्राई ने देश के उपभोक्ताओं को टी.वी.चैनल चुनने की आजादी की बात कह कर एफटीए (फ्री टू एयर चैनल) चैनल और पेड चैनल्स को दो भागों मे बांटकर जनता को नया फार्मुला दिया जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी अनिवार्य किया गया है, जो कि हर माह प्रत्येक टीवी पर 200 रूपये से 250 रूपये तक चुकाया जाता था, वह अब 325 रूपये 375 रूपये चुकाना होगा। यह पूरी कवायद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उद्योगपति मित्र अंबानी की नई स्कीम जिओ गिगा को फायदा पहुंचाने के उददेश्य से जनता पर महंगाई का भार डाला जा रहा है। क्योकि जिओ गिगा इंटरनेट और केबल टी.वी. दोनों एक ही बॉक्स पर लेकर आ रही है, यह सरासर देश की जनता के विश्वास के साथ धोखा है।