नई दिल्ली, 23 सितंबर 2019. हजारों, सिखों और मानवाधिकार संगठनों के सदस्यों ने रविवार को अमेरिका के ह्यूस्टन, टेक्सास में एक विरोध रैली का आयोजन किया।
एबीसी की खबर “Thousands gather at NRG Park to protest Modi-Trump rally” के अनुसार, जस्टिस फॉर ऑल, एक इंटरफेथ मानवाधिकार समूह, और उसके सहयोगियों ने "गो बैक मोदी" और "मोदी एक आतंकवादी है" के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ स्थल के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया।
ह्यूस्टन, डलास, ऑस्टिन और सेंट एंटोनियो सहित टेक्सास के विभिन्न शहरों के मुसलमानों और सिखों ने एनआरजी स्टेडियम में मोदी की रैली को बाधित करने की योजना बनाई थी।
एक इंटरफेथ मानवाधिकार समूह सिख फॉर जस्टिस (Sikhs for Justice) और उसके सहयोगियों ने रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त रैली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।
ये समूह मोदी का विरोध विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि मोदी शासन के तहत जातीय हिंसा और मानवाधिकारों के हनन ने भारत को नरसंहार वाच लिस्ट (genocide watch list) में डाल दिया है।
समूह ने कहा कि पांच साल पहले जब मोदी ने पदभार संभाला था, तब से अब तक सामाजिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा बहुत बदतर हो गई है।
प्रदर्शनकारी एनआरजी स्टेडियम, जहां हाउडी मोदी आयोजित हो रहा था, के दक्षिण की ओर इकट्ठा हुए, उन्होंने "मोदी वापस जाओ" और "मोदी एक आतंकवादी है" नारे लगाए।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मोदी को पता है कि ह्यूस्टन में उनका स्वागत नहीं है।
एक प्रदर्शनकारी गुरुपतवंत पन्नून ने कहा, "अमेरिका मोदी के लिए जगह नहीं है," उन्होंने कहा कि "अमेरिका जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के लिए खड़ा है और यही चीज मोदी के खिलाफ खड़ी है।"
इस मौके का बदमाश पाकिस्तान ने फायदा उठाया और मोदी विरोधी प्रदर्शनों
“भारतीय कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में भारतीय क्रूरता के विरोध में हजारों मुस्लिम और सिख समुदाय के सदस्य आज ह्यूस्टन, टेक्सास में एकत्र हुए हैं।
कशमीर #StandWithKashmir # UNGA74”
Thousands of Muslims & Sikh Community members have gathered today in Houston, Texas, to protest against the Indian brutalities in Indian Occupied J&K. #Kashmir #StandWithKashmir #UNGA74 pic.twitter.com/iY0UD8DdaJ
— Govt of Pakistan (@pid_gov) September 22, 2019
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