फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा बेल्जियम, इज़राइल पर लगाएगा 12 कड़े प्रतिबंध

बेल्जियम संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा, इज़राइल पर 12 कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान

• बेल्जियम का ऐतिहासिक फ़ैसला: संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन को मान्यता
• इज़राइल पर लगाए गए 12 कड़े प्रतिबंध
• गाज़ा मानवीय संकट और बेल्जियम की ज़िम्मेदारी
• फ़्रांस और सऊदी अरब के साथ बेल्जियम की संयुक्त पहल
• द्वि-राज्य समाधान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर

बेल्जियम की सुरक्षा नीतियाँ और यहूदी-विरोध पर सख़्ती

बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट (Maxime PREVOT) ने घोषणा की है कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा और इज़राइल पर 12 सख्त प्रतिबंध लगाएगा...

नई दिल्ली, 2 अगस्त 2025. बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनका देश इस महीने के अंत में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। इसके साथ ही बेल्जियम ने इज़राइल पर 12 सख़्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह फ़ैसला गाज़ा में जारी मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को देखते हुए लिया गया है।

बेल्जियम के विदेश मंत्री ने मंगलवार तड़के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा, "बेल्जियम संयुक्त राष्ट्र सत्र में फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा! और इज़राइली सरकार पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएँगे।"

उन्होंने लिखा-

"संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में बेल्जियम फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा! और इज़राइली सरकार पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हमास समर्थकों द्वारा किसी भी तरह की यहूदी-विरोधी भावना या आतंकवाद का महिमामंडन करने की भी कड़ी निंदा की जाएगी।

🔸फ़िलिस्तीन, विशेष रूप से गाज़ा में हो रही मानवीय त्रासदी और इज़राइल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए की जा रही हिंसा को देखते हुए, अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों, जिनमें नरसंहार के किसी भी जोखिम को रोकने का कर्तव्य भी शामिल है, को देखते हुए, बेल्जियम को इज़राइली सरकार और हमास आतंकवादियों पर दबाव बढ़ाने के लिए कड़े फ़ैसले लेने पड़े। यह इज़राइली लोगों को दंडित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि उनकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का सम्मान करे और ज़मीनी स्तर पर स्थिति को बदलने के लिए कार्रवाई करे।

🔸राष्ट्रीय स्तर पर बारह कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें बस्तियों से जुड़े उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध, इज़राइली कंपनियों के साथ सार्वजनिक खरीद नीति की समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध बस्तियों में रहने वाले बेल्जियम के लोगों को वाणिज्य दूतावास सहायता पर प्रतिबंध, संभावित कानूनी कार्यवाही, हवाई उड़ान और पारगमन प्रतिबंध, और दो चरमपंथी इज़राइली मंत्रियों, कई हिंसक बसने वालों और हमास नेताओं को हमारे देश में "अवांछित व्यक्ति" की सूची में शामिल करना शामिल है।

🔸इज़राइल के साथ सहयोग निलंबित करने वाले उपायों पर यूरोपीय स्तर पर अनुकूल मतदान, जिसके लिए योग्य बहुमत की आवश्यकता है, जिसमें यूरोपीय संघ के साथ एसोसिएशन समझौते का निलंबन, अनुसंधान कार्यक्रमों का निलंबन, तकनीकी सहयोग आदि शामिल हैं।

🔸बेल्जियम न्यूयॉर्क घोषणापत्र के हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल होगा, जो द्वि-राज्य समाधान की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है और इसलिए उन्हें मान्यता देता है।

🔸बेल्जियम, फ़्रांस और सऊदी अरब की संयुक्त पहल के हिस्से के रूप में फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा! द्वि-राज्य समाधान (!) की संभावनाओं को बनाए रखने और इज़राइल के विस्तारवादी इरादों, जैसे कि उसके बस्तियाँ बसाने के कार्यक्रमों और सैन्य कब्ज़ों की निंदा करने के लिए एक मज़बूत राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत। इस प्रकार, फ़िलिस्तीन स्पष्ट रूप से बेल्जियम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से मान्यता प्राप्त एक राज्य होगा। 7 अक्टूबर, 2023 के हमास आतंकवादी हमलों से इज़राइली लोगों को हुए आघात के प्रति सचेत, शाही आदेश द्वारा इस मान्यता की प्रशासनिक औपचारिकता तब होगी जब अंतिम बंधक को रिहा कर दिया जाएगा और हमास फ़िलिस्तीन के प्रशासन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा।

🔸फ़िलिस्तीन के पुनर्निर्माण के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता।

🔸हमास को लक्षित करने वाले यूरोपीय उपायों और यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के लिए बेल्जियम की नई पहलों का आह्वान करने, हमारी सभी सुरक्षा सेवाओं को और अधिक सक्रिय करने और यहूदी समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए समान रूप से दृढ़ प्रतिबद्धता।

अधिक जानकारी जल्द ही मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।"