नई दिल्ली, 17 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा (Narendra Modi's visit to America) के दौरान इस बार उन्हें मोदी-मोदी के नारों के बीच विरोध प्रदर्शनों का भी सामना करना पड़ेगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़े एडवोकेसी संगठन में से एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (Indian American Muslim Council) ने कहा है कि मोदी सरकार भारत में ईसाइयों, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ घृणा, हिंसा, और धार्मिक उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। मोदी शासन तेजी से एक अभूतपूर्व फैशन में अपनी शक्तियों का विस्तार करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन कर रहा है। वह व्यक्तियों को बिना परीक्षण के आतंकवादियों के रूप में नामित करने से लेकर भारत की संघीय व्यवस्था को कमजोर करने के सभी काम कर रहा है।
काउंसिल ने कहा है कि हाल ही में, मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर के संवैधानिक रूप से अनिवार्य विशेष दर्जे को बदलने के लिए, इसे दो में विभाजित किया और केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। यह करने के लिए मुस्लिम-बहुसंख्यक कश्मीर घाटी में दसियों हजार अतिरिक्त सैन्य कर्मियों को भेजकर, कश्मीरी राजनीतिक नेताओं की घर की गिरफ्तारी की गई, सभी फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी को अवरुद्ध करके, एक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया। मोदी सरकार ने मानवाधिपत्रकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर अंकुश लगा दिया और फौज नागरिकों का दमन कर रही है।
काउंसिल मोदी के अमेरिका प्रवास के दौरान रविवार 22 सितंबर को हौस्टन (Houston, TX) के एनआरजी स्टेडियम (NRG Stadium) और शनिवार 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के यूएन प्लाजा (UN, PLAZA, New York City) में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है।
काउंसिल की मांग है -
भारत में मानव अधिकारों के सकल उल्लंघन को रोका जाए।
ईसाइयों के धार्मिक उत्पीड़न को रोका जाए।
अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक रूप से हमलों, दंगों, बर्बरता और हत्याओं को रोका जाए।
ईसाई, मुस्लिम और दलितों की
कश्मीर को सैन्य कब्जे से मुक्त किया जाए।
कश्मीर में संचार व्वस्था बहाल की जाए और सभी बंदियों को रिहा किया जाए।
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