आरडी निमेष कमीशन की रिपोर्ट पर अमल करवाने के लिये घेरा डालो- डेरा डालो

दंगाई सपा सरकार होश में आओ! सांप्रदायिक दंगों की सीबीआई जांच कराओ!!
शहीद मौलाना खालिद मुजाहिद को इंसाफ दिलाने और तारिक कासमी की बेगुनाही का सबूत
आरडी निमेष कमीशन की रिपोर्ट पर अमल करवाने के लिये

घेरा डालो - डेरा डालो

विधानसभा लखनऊ

आंदोलन की रूपरेखा

रिहाई मशाल मार्च - 15 सितंबर 2013, रविवार शाम 6 बजे

भूख हड़ताल - 16 सितंबर 2013 सोमवार, सुबह 10 बजे से

बाटला हाउस की 5 वीं बरसी पर सम्मेलन- 19 सितंबर 2013, गुरुवार, दोपहर 11 बजे

दोस्तों,

आतंकवाद के नाम पर कैद निर्दोषों की रिहाई के वादे से वादा खिलाफी, खालिद मुजाहिद की हत्या और अब मुजफ्फर नगर में सपा सरकार द्वारा प्रायोजित दंगों से साफ हो गया है कि सपा आरएसएस के सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने पर उतारु है। सबसे अहम की सपा की पिछली हुकूमतों में जो मुलायम भगवा गिरोह से छिपे तौर पर गठजोड़ करके मऊ, सिद्धार्थ नगर, पडरौना, गोरखपुर में दंगे कराते थे वे अब खुलेआम कभी पीलीभीत में मुसलमानों के हाथ काटने की धमकी देने वाले वरुण गांधी पर से मुकदमा हटाते हैं तो कभी अशोक सिंघल से मिलकर चौरासी कोसी के बहाने 2014 का लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति बनाते हैं। सबसे अहम की सपा के तमाम मुस्लिम विधायक और मंत्री इन मुद्दों पर खामोश ही नहीं हैं बल्कि इस सांप्रदायिक षडयंत्र का हिस्सा भी बने हुये हैं।

खालिद के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले चार महीनों से रिहाई मंच विधानसभा के सामने धरने पर है। सरकार ने हत्यारे पुलिस अधिकारी विक्रम सिंह, बृजलाल, मनोज कुमार झा, चिरंजीव नाथ सिन्हा, एस आनंद और आईबी के अधिकारियों समेत 42 पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिये मौलाना खालिद की हत्या को बीमारी से हुयी मौत बताने की हर सम्भव कोशिश की। जिसमें कुछ सरकार परस्त उलेमा भी शामिल थे जिन्होंने खालिद को इंसाफ दिलाने के बजाए उनके चचा को 6 लाख रूपए देकर चुप कराने की कोशिश की जिसे उनके चचा ने नकार दिया।

मौलाना खालिद और तारिक की बेगुनाही का सबूत निमेष कमीशन रिपोर्ट पिछले 31 अगस्त 2012 से सरकार के पास है जिसमें खालिद व तारिक की गिरफ्तारी संदिग्ध और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाई की बात कही गयी है।

निमेष रिपोर्ट को सरकार ने दबाकर दोषी पुलिस अधिकारियों के हौसले इतने बढ़ा दिये कि उन्होंने 18 मई 2013 को मौलाना खालिद की हत्या करा दी। जिसके बाद भारी जनदबाव में 4 जून 2013 को अखिलेश यादव ने इसे कैबिनेट में स्वीकारते हुये मानसून सत्र में कार्रवायी रिपोर्ट के साथ सदन में रखने का वादा किया।

मानसून सत्र 16 सितंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में निमेष कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई कराने व दंगाई सपा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करने के लिये ‘घेरा डालो-डेरा डालो’ संघर्ष में लखनऊ विधानसभा घरना स्थल पर अपनी मौजूदगी यकीनी बनायें।
रिहाई मंच
कार्यालय. 110/46 हरिनाथ बनर्जी स्ट्रीट लाटूश रोड लखनऊ
सम्पर्क. 09415012666, 09532835303, 09415254919, 09532170613, 09452800752
https://www.facebook.com/events/415676735219007/?ref=3
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