इशरत की हत्यारी आईबी को बचाकर देश को पुलिस स्टेट में तब्दील कर देना चाहती है काँग्रेस सरकार - रिहाई मंच
इशरत की हत्यारी आईबी को बचाकर देश को पुलिस स्टेट में तब्दील कर देना चाहती है काँग्रेस सरकार - रिहाई मंच
निमेष कमीशन के सवाल पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं जफरयाब जीलानी - मो0 सुलेमान
कोसी कलां दँगे और आतंकी विस्फोटों की हो सीबीआई जाँच- रिहाई मंच
भारी बारिश में जारी रहा चालीसवें दिन जारी रहा रिहाई मंच का अनिश्चित कालीन धरना
लखनऊ, 30 जून। मौलाना खालिद मुजाहिद के हत्यारे पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी, निमेष आयोग की रिपोर्ट पर तत्काल अमल करने और आतंकवाद के नाम पर कैद बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को छोड़ने की माँग के साथ चल रहा रिहाई मंच का अनिश्चितकालीन धरना आज 40 वें दिन भी जारी रहा। आज धरने में सोशलिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में सरकार विरोधी नारे लगाते हुये, खालिद के हत्यारों को गिरफ्तार करों की माँग करते हुये लाल बाग स्थित नावेल्टी सिनेमा से नगर निगम जीपीओ होते हुये रिहाई मंच के धरने में शामिल हुये।
आज उपवास पर रिहाई मंच के नेता राजीव यादव बैठे। धरने से वक्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नस्लभेद के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक नेल्सन मंडेला के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
रिहाई मंच के प्रवक्ताओं ने कहा कि हमने कोसी कलां दंगों के बाद बराबर माँग की कि इस घटना की सीबीआई से जाँच कराई जाय क्यों कि इसमें जिस तरह गुजरात की तरह दो जुड़वा भाइयों कलुवा और भूरा को जिन्दा जलाया गया वो साफ करता था कि इस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश थी। पिछली 30 मई को जिस तरह से कोसी कलां में हुये आतंकी धमाकों के बाद हिन्दुत्ववादी आतंकियों का नाम सामने आया उसने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मथुरा जैसे धार्मिक नगरी जो साम्प्रदायिक तनाव के मद्नजर सम्वेदनशील है वहाँ एक बड़ा हिन्दुत्ववादी आतंकियों का मॉड्यूल काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोसी कलां दँगे की साजिश पाँच रोज पहले वृंदावन में रची गयी थी जहाँ आरएसएस की तीन रोजा मीटिंग हुयी थी। उसमें शरीक होकर नगर के भगवत प्रसाद रुहेला, भगवत अचार वाला, बंटी बीज वाला, लांगुरिया बैण्ड मास्टर, मुकेश गिडोहिया आदि आरएसएस, बजरंगदल और भाजपा के लोगों ने एक जून को कोसी कलां की साम्प्रदायिक एकता को नेस्तानाबूद कर दिया। इस सिलसिले में 31 मार्च 2013 को जस्टिस राजेन्द्र सच्चर ने रिहाई मंच की रिपोर्ट को जारी करते हुये मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। पर अखिलेश यादव ने इतने सम्वेदनशील मुद्दे पर हलकेपन का परिचय देते हुये दूसरे दिन यह बयाना जारी करवा दिया कि जस्टिस राजेन्द्र सच्चर ने उनकी सरकार की तारीफ की, जिसको राजेन्द्र सच्चर ने मीडियाकर्मियों के माध्यम से खारिज करते हुये यह बात कही थी कि हमने अखिलेश यादव से कहा था कि यूपी में मुसलमान लगातार दँगे झेल रहा है तो कहीं बेगुनाह आतंकवाद के नाम पर जेलों में बन्द हैं।
रिहाई मंच ने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाते हुये कहा कि अगर उस समय सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया होता तो ये हिन्दुत्ववादी आतंकी पहले ही पकड़ लिये गए होते पर सरकार ने ऐसा नहीं किया बल्कि इन हिन्दुत्ववादी आतंकियों को संरक्षण देने का काम किया। ऐसे में जब साफ हो गया है कि कोसी कलां में हुये साम्प्रदायिक दँगे और पिछले दिनों हुये धमाकों में हिन्दुत्ववादी आतंकियों की भूमिका है तो ऐसे में सरकार तत्काल ओछी राजनीति से ऊपर उठकर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जाँच कराये।
धरने को सम्बोधित करते हुये इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि प्रदेश के अपर महाधिवक्ता यह कहकर कि निमेष कमीशन की रिपोर्ट आगामी विधान मण्डल सत्र में पेश कर दिया जायेगा, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान निमेष कमीशन की रिपोर्ट के सत्र में रखने का इन्तजार नहीं बल्कि उसकी सिफारिशों पर अमल का इन्तजार कर रहा है। अगर सरकार या सपा के मुस्लिम नेता सिर्फ यह कह कर कि रिपोर्ट सत्र में आ जायेगी, मुसलमानों को गुमराह करने की सोच रहे हैं तो उन्हें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिये।
मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि जिस तरह इशरत जहाँ की हत्या में शामिल आईबी को गृह मन्त्रालय बचाने की कोशिश कर रहा है कि उससे साफ हो जाता है कि यूपीए हुकूमत भारत को एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर देना चाहती है, जहाँ आईबी जैसी आपराधिक हत्यारी संगठन को निर्दोषों की हत्या कर देने की खुली छूट होगी और उसके हत्यारे अधिकारियों को कानून से ऊपर रखा जायेगा। लेकिन अवाम ऐसा नहीं होने देगी।
धरने को सम्बोधित करते हुये सोशलिस्ट फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष मो0 आफाक ने कहा कि खालिद के न्याय की लड़ाई को लेकर चल रहे अनिश्चित कालीन धरने का आज चालीसवां दिन है और जिस तरह आज इस भारी बारिश के बीच पुराने लखनऊ के विभिन्न मुहल्लों से सैकड़ों महिलाएं और बच्चे निकलकर विधान सभा के सामने जमे हुये हैं वो साफ कर रहा है कि सपा सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ अब यह जंग और तेज होगी। अखिलेश यादव जितना भी मानूसन सत्र टालें पर हमने यह ठान लिया है कि न्याय नहीं तो फिर सरकार नहीं और इस सरकार को हम 10 जुलाई को जिस दिन रिहाई मंच के अनिश्चित कालीन धरने का पचासवां दिन है उस दिन जो हुजूम पूरे प्रदेश से विधान सभा पर आयेगा वो सरकार की चूलें हिला देगा।
धरने के समर्थन में फैजाबाद से आये मुस्लिम मजलिस के नेता एडवोकेट नदीम सिद्दीकी, बरेली से एडवोकेट मोहम्मद वसी, मुरादाबाद से आये हफीजुर्रहमान और मिर्जापुर से आये एखलाक अहमद ने कहा कि न्याय बिना जम्हूरियत को बचाना मुश्किल है और यह पूरी लड़ाई न्याय की उस राजनीति को स्थापित करने की लड़ाई है जिससे एक बेहतर निजाम को कायम किया जा सके। ऐसे में इस लड़ाई में अगर जिस तरह से अखिलेश सरकार हल करने के बजाय भाग रही है और जो मानसून सत्र जून में होता था उसके अब तक न होना यह बात सिद्ध कर रहा है कि खालिद के न्याय को लेकर सरकार एक आपराधिक साजिश रच रही है। पिछले दिनों फैजाबाद में हिन्दुत्ववादी और सपाई गुण्डों द्वारा जानलेवा हमले के शिकार एडवोकेट नदीम ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि सरकार का खालिद की हत्या में कोई भूमिका नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तब सरकार खालिद को न्याय देने से क्यों भाग रही है ?
धरने का संचालन रिहाई मंच के नेता शाहनवाज आलम ने किया। धरने में आईयूएमएल के इस्तियाक अहमद अंसारी, सोशलिस्ट फ्रंट के जिला अध्यक्ष उस्मान अली, शुऐब, मुस्लिम मजलिस के जैद अहमद फारुकी, हाजी फहीम सिद्किी, शमीम वारसी, कानपुर से आये नदीम, फैज, मो0 शादाब, फैसल, हाजी मसीद कादरी, इस्तियाक, नागरिक अधिकार के रफी अहमद खान, शाहनवाज आलम और राजीव यादव मौजूद रहे।


