उत्तराखंड में चुनी हुई सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी

नई दिल्ली, 27 मार्च। सोमवार को विश्वासमत में हरीश रावत सरकार को बहुमत हासिल होने की संभावनाओं के बीच उत्तराखंड में रविवार को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को मंजूरी दे दी।
सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार रात एक घंटे चली बैठक के बाद मंत्रिमंडल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी।
सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उत्तराखंड विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा में सोमवार को एक विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना था।
कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन के निर्णय को लोकतंत्र की हत्या बताया है।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया,

"न तो विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय माना गया और न सदन में मतदान हुआ। फिर भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।"

दरअसल भाजपा पर कांग्रेसी विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगे थे और बागी कांग्रेसी विधायक दल-बदल कानून की परिधि में आ गए थे, इसके बाद भाजपा को सदन में विश्वासमत पर मुंह की खानी पड़ती। पूरे प्रकरण में सर्वाधिक दुर्गति पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा तथा उन बागी कांग्रेसी विधायकों की हुई जिन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिलने से रह गई। अब देखना यह है कि क्या भाजपा एक चुनी हगुई सरकार को गिराने में सहयोग करे के लिए इन बागी कांग्रेसी विधायकों को क्या इनाम देती है।