प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए कार्पोरेटपरस्त संशोधन कर रही सरकार- माकपा
रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने खदानों की स्टाम्प ड्यूटी में अध्यादेश के जरिये संशोधन करके बाल्को, हिंडाल्को तथा मोनेट को कोल ब्लॉक आबंटन में हजारों करोड़ रुपयों का अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की तीखी निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा राज प्रदेश की प्राकृतिक संसाधनों की लूट में कार्पोरेट घरानों के लिए रास्ता सुगम कर रहा है. यह कारपोरेटों की सीधी दलाली के सिवा और कुछ नहीं है.

यहाँ जारी एक बयान में माकपा के छत्तीसगढ़ राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि कृषि जमीन के गैर-कृषि उपयोग के लिए छूट देना, निजी उद्योगों के लिए किसानों की जबरन भूमि अधिग्रहित करना और कार्पोरेट घरानों को करों में ' अनैतिक ' रूप से छूट देना भाजपा के कार्पोरेटपरस्त रूख का ही सबूत है.

माकपा नेता ने कहा प्रदेश को पूंजीपतियों के हाथों बेचने की भाजपा की साजिश के खिलाफ माकपा जनमत को लामबंद करेगी.

संजय पराते

संजय पराते के बारे में जानकारी संजय पराते छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष (Vice‑President) हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी एक प्रमुख किसान संगठन है ( Vice President of Chhattisgarh Kisan Sabha and the State Secretary of the CPI(M) Chhattisgarh State Committee )। वह राजनीति, कृषि विज्ञान, सामाजिक न्याय और आदिवासी, दलित व किसान-परिस्थितियों पर केंद्रित लेखन करते हैं। उनकी लेखनी ताज़ा सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषण, सरकारी नीतियों की समीक्षा, और किसान एवं आदिवासी वर्गों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर केंद्रित रहती है। उनके लेखन में स्पष्ट जनवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखता है। वे सरकारी और कॉर्पोरेट नीतियों पर कठोर विश्लेषण करते हैं, विशेषकर अगर उससे कमजोर वर्ग प्रभावित हों