काले धन पर खाली दिखावा, बैंकों का 11 लाख करोड़ रुपया नहीं लौटा रहे उनके नाम बताए सरकार : माकपा

भोपाल। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने कहा है कि सरकार की इस कवायद से काला धन बाहर नहीं आएगा। यह राजनीतिक मुंहबनाव और दिखावा ज्यादा है।

पार्टी के राज्य सचिव बादल सरोज ने कहा कि कालाधन तो विदेशी मुद्रा में है। इन नोटों के बन्द होने से उसका क्या बिगड़ेगा। रहे नकली नोट तो अब तो खुद सरकार 2000 और 500 के नोट ला रही है। नकल से वे बचेंगे क्या ?
उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि दुनिया भर में आतंकियों का पैसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर से आता है, नोटों में नहीं।
कामरेड सरोज ने कहा कि नोट बदलने के लिए दिए समय में बेनामी नोटों को बदलने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। बड़े, भ्रष्ट, आसानी से बदलवा लेंगे। उन्होंने कहा परेशानी तो आम मजदूरों और नागरिकों की होगी। नोट बदलने में नौकरशाही की हुज्जत से बचाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

माकपा ने कहा कि कालेधन के नोट, पार्टिसिपेटरी नोट्स (हुंडियां) होती हैं, टैक्स चोरी की जन्नतों की बैंक्स और रियल स्टेट है। उस पर इस कदम का कोई असर नहीं पड़ेगा।

कामरेड सरोज ने कहा बढ़ती मंहगाई, बाजार के ठहराव और मंदी, किसानों मजदूरों की बदहाली सहित हर मोर्चे पर अपनी विफलता को छुपाने का विफल जतन है यह घोषणा।

सीपीआई (एम) ने की मांग है कि काला धन लाना है तो सरकार उनके नाम सार्वजनिक करे जिनके टैक्स जन्नत माने जाने वाले देशों में अकाउंट हैं। उनके नाम बताये जो भारतीय बैंकों का 11 लाख करोड़ रुपया नहीं लौटा रहे। इनके पैसे जब्त करे और कड़ाई से वसूले।

बादल सरोज Badal Saroj

बादल सरोज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वे सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और पार्टी की मध्य प्रदेश राज्य समिति के राज्य सचिव भी रह चुके हैं। पेशे के पत्रकार व कार्यकर्ता: बादल सरोज कई मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे न्यूज़क्लिक, न्यूज़क्लिक हिंदी, सत्यहिन्दी, लोकलहर, लोकजतन, हस्तक्षेप जैसी वेबसाइटों पर नियमित लेख और वीडियो के माध्यम से सक्रिय हैं। बादल सरोज निम्नलिखित कारणों से जाने जाते हैं सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी: इसमें किसान आंदोलन में भागीदारी और नोटबंदी, जीएसटी जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों और कृषि एवं निर्माण जैसे क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करना शामिल है। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की वकालत: उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को मज़बूत करने वाले अदालती फैसलों का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है और मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की धर्म और जाति का शोषण करने के लिए आलोचना की है। कथित भ्रष्टाचार और सरकारी अनियमितताओं पर प्रकाश डालते हुए: उन्होंने मध्य प्रदेश में वन भूमि घोटाले जैसे घोटालों की जाँच की माँग की है और ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की है।