गुजरात विकास माडल में किसानों की आत्महत्यायें, कुपोषण और पूंजी घरानों को लूट की खुली छूट क्यों

वाराणसी। रोजगार को मौलिक अधिकार बनाओ अभियान के तहत आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) ने एक पर्चा जारी कर 2014 लोक सभा चुनाव में वाराणसी में वोट के दावेदारों से जनता के कुछ जरूरी सवाल पूछे हैं।
फ्रंट ने नरेंद्र मोदी से पूछा है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बड़ी भूमिका की वकालत करने वाली भाजपा के घोषणा पत्र में रोजगार के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल करने की बात क्यों नहीं है, टाटा के 2 हजार करोड़ के नैनो प्लांट के लिए गुजरात सरकार द्वारा महज 0.1 फीसदी ब्याज दर पर 9570 करोड़ रूपये क्यों दिए गए, गुजरात में अडानी जैसे पूंजीपतियों को किसानों से हजारों हेक्टेयर जमीन छीन कर एक रूपये प्रति वर्ग मीटर दाम पर क्यों दी गई व बहुचर्चित गुजरात विकास माडल में किसानों की आत्महत्यायें, कुपोषण, शिक्षा-स्वास्थ्य के खर्च में भारी कटौती और पूंजी घरानों को लूट की खुली छूट क्यों - मोदी जवाब दें!
आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से पूछा गया है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री कारपोरेट घराने जनलोकपाल के दायरे में क्यों नहीं हैं और सब कुछ बाजार के हवाले करने की कांग्रेस, भाजपा की नीतियों के आप पैरोकार क्यों हैं, आपके विकल्प का क्या हुआ।
कांग्रेस, भाजपा से संयुक्त रूप से पूछा गया है किअन्धा-धुन्ध महंगाई बढ़ाने वाले वायदा कारोबार पर रोक क्यों नहीं और अंबानी के गैस घोटाले में मिलीभगत क्यों! सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निजी प्रतिष्ठानों एवं शैक्षिक संस्थाओ में संविदा पर काम करनें वाले करोड़ों श्रमिकों, कर्मचारियों, शिक्षकों का नियमितीकरण व वेतनमान क्यों नहीं।
कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा से पूछा गया है कि किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम देकर उन्हें आत्महत्या व तबाही से बचाने के लिए जरूरी कृषि लागत मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं- जवाब दे!
सांप्रदायिक हिंसा निरोधक कानून क्यों नहीं - कांग्रेस,सपा,बसपा जवाब दे!
सीपीएम प्रत्याशी का0 हीरालाल यादव को वोट देने की अपील करते हुए फ्रंट के संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कारपोरेटीकरण के खिलाफ, अवाम के लिए-व्यक्तियों के नहीं नीतियों के विकल्प के लिए, प्रगतिशील ताकतों को मजबूत करने की अपील की।