रायपुर, 31 मार्च। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कल विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट को प्रदेश के विनाश और लूट की असली तस्वीर बताया तथा कहा है कि इससे भाजपा सरकार की जीडीपी आधारित विकास के दावों की पोल खुल गई है.

आज जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विकास कार्यों के नाम पर हर साल 5-6 हजार करोड़ रुपयों की गड़बड़ी हो रही है. इस भ्रष्टाचार का सीधा असर आम जनता की बुनियादी सुविधाओं पर पड़ रहा है और वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मानवीय जरूरतों से भी वंचित हो रहे हैं.

माकपा ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट बताती है कि एक ओर जहां प्रदेश में जल, जंगल, जमीन, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है, वहीँ दूसरी ओर निजी पूंजीपतियों, कारपोरेटों और विदेशी शराब निर्माताओं पर यह सरकर मेहरबान है और अवैध तरीके से हजारों करोड़ रूपये उनकी तिजोरियों में पहुंचाए जा रहे हैं. सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपयों का घोटाला दिखाता है कि आदिवासी-दलितों व कमजोर तबकों के लिए बनी योजनाओं में किस तरह सेंध लगाईं जा रही है, लेकिन किसी भी घोटालेबाज के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है.

प्रदेश की इस दयनीय स्थिति के लिए भाजपा सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए माकपा ने कहा है कि उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां केवल लूट भ्रष्टाचार को जन्म देती है, जिस पर चलना यह सरकार अपना ‘नैतिक कर्तव्य’ मानती है. इसलिए भाजपा राज में आगे भी ऐसे घोटाले जारी रहेंगे.

संजय पराते

संजय पराते के बारे में जानकारी संजय पराते छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष (Vice‑President) हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी एक प्रमुख किसान संगठन है ( Vice President of Chhattisgarh Kisan Sabha and the State Secretary of the CPI(M) Chhattisgarh State Committee )। वह राजनीति, कृषि विज्ञान, सामाजिक न्याय और आदिवासी, दलित व किसान-परिस्थितियों पर केंद्रित लेखन करते हैं। उनकी लेखनी ताज़ा सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषण, सरकारी नीतियों की समीक्षा, और किसान एवं आदिवासी वर्गों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर केंद्रित रहती है। उनके लेखन में स्पष्ट जनवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखता है। वे सरकारी और कॉर्पोरेट नीतियों पर कठोर विश्लेषण करते हैं, विशेषकर अगर उससे कमजोर वर्ग प्रभावित हों