सच मानिये तो अब फिजां त्योहार मनाने की नहीं है।
पहले फिजां ठीक कीजिये।
गुजरात के एक करोड़ बीस लाख जनसंख्या वाले पाटीदार समाज अपना मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद आरक्षण चाहिए, तो हिंदू ह्रदय सम्राट के गुजरात पीपीपी माडल से आखिर किस-किसका विकास हुआ, आरक्षण की प्रासंगिकता से बड़ा सवाल यही है कि गुजरात माडल का मुल्क बनाकर हम किस किस को आरक्षण देकर उन्हें बायोमेट्रिक स्मार्ट डिजिटल बाजार में क्रयशक्ति से लैस करें, ताकि वह अपना विकास कर भी न सकें तो कमसकम जिंदा तो रहे, इस परगौर कीजियेगा 2020 और 2030 के लिए बेसब्र इंतजार से पहले।
इबादत कोई करनी हो तो कयामतों से निजात पाने के लिए अपनी अपनी आस्था के मुताबिक इबादत करें। इबादत करनी हो तो इसलिए करें कि इंसानियत पर हो रहे हमलों के बावजूद मुल्क आबाद रहे। त्योहार मनाइये तो सबसे पहले साझा चूल्हों को सुलगाया भी करें।
जिस महादेश में पत्रकारिता बलात्कार संस्कृति का धारक वाहक हो, जहां सुगंधित कंडोम का विकास हो और कुंभ मेले में भी कंडोम कम पड़ जाने से एड्स फैलने का खतरा हो, स्त्री न घर में और न बाहर सुरक्षित हो, स्वास्थ्य पतंजलि के हवाले हो और जान माल जल जंगल जमीन नागरिकता बाजार के हवाले हो, वह रक्षा बंधन के पाखंड के बावजूद अपनी-अपनी मां, बहन, बहू और शरीके हयात के लिए आजादी के कुछ तंत्र मंत्र यंत्र भी ईजाद करें।
अमलेंदु का शुक्रिया कि ठीक से बांग्ला न जानने के बावजूद समाद का ताजा आलेख मीडिया की बलात्कार संस्कृति के खिलाफ हस्तक्षेप में तुरंत लगा दिया। बंगाल का जो हिस्सा हमारे पास है, वह बलात्कार भूमि है और न्याय वहां राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट भी दिलवा नहीं सकता।
बंगाल जो हमने काट दिया या जो पाकिस्तान है, देश का बंटवारा करने वालों की सियासती कत्लेाम की वजह से, वहां भी रोज स्त्री बलात्कार की शिकार है। सियासत की बाजी पर हमने औरत को नंगी खड़ी कर दिया है।
देश भूल चुका है गुवाहाटी और मणिपुर की माताओं, बहनों को और मध्य भारत और कश्मीर हिंदुत्व के भूगोल में नहीं है।
सबसे खराब बात तो यह है कि जिसे देवभूमि कहते अघाते नहीं है, उस हिमालय का भी खुल्लाआम कत्ल हुआ है। नदियों में बहता वह खून हमारे लिए लेकिन शीतल पेय है।
जलता हुआ गुजरात हकीकत है बेहद संगीन जो तमाम चेहरे को और कत्लेआम के एजेंडे को बेनकाब कर रहा है। बिना सत्ता की मदद के सियासत में उबाल लेकिन आता है और बिना हुकूमत की मर्जी के आंदोलन कहीं होता नहीं है।
नर्मदा पर बंधे 800 मील लंबी राखी के बावजूद मजहबी सियासत के कारिंदों को शर्म लेकिन आती नहीं है।
भारत के चैनलों और अखबारों को देखिये कि कुल मुद्दा यही है,देश का सबसे ज्वलंतमुद्दा भी यही है कि किसने किसके साथ कितनी बार कब कहां सेक्स किया और शादियां कितनी की है जबकि जनता दाने दाने को मोहताज है। अबाध पूंजी निवेश का राजकाज है और सबकुछ शेयर बाजार में झोंकर खुली लूट की छूट है।
यह सवाल इसीलिए साझा कर रहे हैं हम कि आज यह सबसे मौजूं सवाल है और हमने मजहब को भी कातिल बना दिया है।
रब तो हमारे अब कोई और नहीं, राम का नाम झूठो लेते हैं, राम को बिना मतलब करोड़ों भलेमानुष, भली स्त्रियों की आस्था का माखौल बनाकर बदनाम कर रहे हैं जो लोग, सत्ता की बागडोर उन्हीं की हाथों में है और रक्षा बंधन हो या कोई तीज त्योहार किसी का भी, किसी मजहब का, वह अब खालिस कारोबार है।
सच मानिये तो अब फिजां त्योहार मनाने की नहीं है।
बलात्कार संस्कृति के धारकों वाहकों की लगायी आग से देश धू धू जल रहा है।
पलाश विश्वास

पलाश विश्वास

वरिष्ठ पत्रकार पलाश विश्वास (Palash Biswas) उत्तराखंड व झारखंड क्षेत्र से जुड़े एक सक्रिय पर्यावरणवादी एवं सामाजिक पत्रकार हैं, जिनकी लेखनी हिमालयी जनजीवन, दलित-सामाजिक मुद्दों और दूरदराज़ के किसानों तक पहुँचती रही है। कलकत्ता (कोलकाता) में आधारित पत्रकारिता करियर की शुरुआत पदोन्नति से नहीं, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण और सामाजिक आंदोलनों से हुई थी। चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर उन्हें पत्रकार बनना पड़ा, और 1980 में एक दैनिक समाचारपत्र से पत्रकारिता की शुरुआत की। उन्होंने उत्तराखंड‑झारखंड के सामाजिक संघर्षों, किसान एवं आदिवासियों की स्थिति पर रिपोर्टिंग की और इंडियन एक्सप्रेस (जनसत्ता) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में वरिष्ठ भूमिका निभाई। पलाश विश्वास को उत्तराखंड, झारखंड और हिमालयी क्षेत्रों में “पलाश दा” नाम से श्रद्धा के साथ जाना जाता है। उनकी पत्रकारिता इन क्षेत्रों की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाती रही है। उनकी लेखनी में समाजवाद, दलित अधिकार, पर्यावरण संरक्षण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखती है। उन्होंने खुले तौर पर अम्बेडकरवादी विचारों का समर्थन किया है लेकिन मुख्यधारा की जातीय राजनीति पर सवाल भी उठाए हैं। मुख्य योगदान एवं विषय 1. पर्यावरण व हिमालयी संघर्ष चिपको आंदोलन, नैनीताल समाचार, संघर्ष वाहिनी जैसे माध्यमों से हिमालयी जनजीवन की कहानी को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। 2. दलित-अम्बेडकरवादी चिंतन धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की दृष्टि से दलित आंदोलनों, बसपा, रिपब्लिकन पैंथर्स और गैर-चुनावी संगठन आदि पर विश्लेषण करते रहे, हालांकि उन्होंने राजनैतिक दलों से दूरी बनाए रखी है। 3. सामाजिक असमानताओं पर विमर्श कालेज और पत्रकारिता दृश्य दोनों में, सामाजिक बदलाव और गरीब वर्गों के प्रश्नों को उजागर किया। वह प्रकाशनों, ब्लॉग और हस्तक्षेप जैसे मंचों पर खुलकर लिखते रहे हैं।