रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया है कि आरएसएस संचालित स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए 'युक्तियुक्तकरण' के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा रहा है, इससे न केवल प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरेगा, बल्कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हजारों लोगों की रोजी-रोटी भी खतरे में पड़ जाएगी।
माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने आज यहां कहा कि जिस प्रकार कम दर्ज संख्या का बहाना लेकर भाजपा सरकार प्रदेश में 1700 स्कूलों को बंद करने जा रही है, उससे लगभग 75 हजार बच्चे प्रभावित होने जा रहे हैं, जिसमें से अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों के हैं। इससे सरकार के शिक्षा के लोकव्यापीकरण के नारे के खोखलेपन का पता चलता है। यदि भाजपा सरकार इस प्रदेश के गरीब बच्चों की शिक्षा की चिंता करती, तो सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर डेढ़ लाख से ज्यादा बच्चों के ड्राप-आउट को रोकने की कोशिश करती।
माकपा नेता ने आरोप लगाया कि इन सरकारी स्कूलों के भवनों को निजी तथा संघ संचालित शिक्षण संस्थाओं को सौंपने की तैयारी की जा रही है और ऐसा आदिवासी क्षेत्रों में आरएसएस के पैर फैलाने के लिए बनायी गई योजना के तहत ही किया जा रहा है। पराते ने शिक्षा क्षेत्र को 'हिन्दुत्व' से जोड़ने के किसी भी प्रकार के सरकारी प्रयासों का विरोध करते हुए व्यापक राजनैतिक अभियान चलाने की बात कही है, क्योंकि शिक्षा के इस प्रकार के भगवाकरण से हमारे समाज में व्याप्त सौहार्द्र व धर्मनिरपेक्षता की परंपरा को ही चोट पहुंचेगी।

धर्मनिरपेक्षता

संजय पराते

संजय पराते के बारे में जानकारी संजय पराते छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष (Vice‑President) हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी एक प्रमुख किसान संगठन है ( Vice President of Chhattisgarh Kisan Sabha and the State Secretary of the CPI(M) Chhattisgarh State Committee )। वह राजनीति, कृषि विज्ञान, सामाजिक न्याय और आदिवासी, दलित व किसान-परिस्थितियों पर केंद्रित लेखन करते हैं। उनकी लेखनी ताज़ा सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषण, सरकारी नीतियों की समीक्षा, और किसान एवं आदिवासी वर्गों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर केंद्रित रहती है। उनके लेखन में स्पष्ट जनवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखता है। वे सरकारी और कॉर्पोरेट नीतियों पर कठोर विश्लेषण करते हैं, विशेषकर अगर उससे कमजोर वर्ग प्रभावित हों