Live news of the country and the world 4 December 2025 | Aaj Tak Live Aaj Tak Breaking News 4 December 2025 दिन भर की खबरें 4 दिसंबर 2025 की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ें। यहां भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, विज्ञान-तकनीक, मौसम अपडेट और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी हर ताज़ा व बड़ी खबर तुरंत पाएँ। इस पेज पर दिन भर की खबरें अपडेट होंगीं... 3 दिसंबर की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ेंविरोध के बाद सरकार ने फोन पर संचार साथी प्री-इंस्टॉलेशन ज़रूरी करने का फैसला वापस लिया संचार मंत्रालय ने बुधवार को सभी स्मार्टफोन पर संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टॉलेशन ज़रूरी करने के अपने फैसले को वापस ले लिया। यह फैसला डिजिटल राइट्स ग्रुप्स और विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस आदेश की बहुत आलोचना होने के कुछ ही दिनों बाद लिया गया। संचार मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "सरकार ने लोगों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सभी स्मार्टफ़ोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य किया था। यह ऐप सुरक्षित है और इसे पूरी तरह साइबर दुनिया के खतरनाक तत्वों से लोगों को बचाने के लिए विकसित किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के साथ ही लोगों को साइबर अपराधियों की हरकतों की सूचना देने के जनभागीदारी में भी सहायक है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा कोई अन्य इस्तेमाल नहीं है और लोग जब चाहें तब इसे हटा सकते हैं। इस ऐप को अब तक 1.4 करोड़ उपयोगकर्ता डाउनलोड कर चुके हैं और यह हर रोज धोखाधड़ी की दो हजार कोशिशों की सूचना देकर उन्हें नाकाम करने में योगदान दे रहा है। इस ऐप के इस्तेमाल करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इसे इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने और अल्प जागरूक लोगों तक ऐप को सुगमता से सुलभ बनाने के लिए दिया गया था। पिछले एक दिन में ही, छह लाख लोगों ने संचार साथी ऐप डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण कराया है, जो इसके उपयोग में 10 गुना वृद्धि दर्शाता है। यह सरकार द्वारा इस ऐप के माध्यम से लोगों को प्रदान की गई आत्म-सुरक्षा के प्रति विश्वास की पुष्टि करता है। संचार साथी की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए इस ऐप का प्री-इंस्टालेशन अनिवार्य न बनाने का निर्णय लिया है।" सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपियों को स्थाई पते देने का निर्देश दिया बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साज़िश के आरोपी सात एक्टिविस्ट्स को अगली सुनवाई में अपने परमानेंट पते देने का निर्देश दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की ज़मानत याचिकाओं पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया। इन सभी पर अशांति भड़काने के लिए एक साथ साज़िश रचने का आरोप है। पते मांगने का कोई कारण नहीं बताया गया।
Live news of the country and the world 4 December 2025 | Aaj Tak Live Aaj Tak Breaking News 4 December 2025 दिन भर की खबरें 4 दिसंबर 2025 की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ें। यहां भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, विज्ञान-तकनीक, मौसम अपडेट और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी हर ताज़ा व बड़ी खबर तुरंत पाएँ। इस पेज पर दिन भर की खबरें अपडेट होंगीं... 3 दिसंबर की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ेंविरोध के बाद सरकार ने फोन पर संचार साथी प्री-इंस्टॉलेशन ज़रूरी करने का फैसला वापस लिया संचार मंत्रालय ने बुधवार को सभी स्मार्टफोन पर संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टॉलेशन ज़रूरी करने के अपने फैसले को वापस ले लिया। यह फैसला डिजिटल राइट्स ग्रुप्स और विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस आदेश की बहुत आलोचना होने के कुछ ही दिनों बाद लिया गया। संचार मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "सरकार ने लोगों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सभी स्मार्टफ़ोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य किया था। यह ऐप सुरक्षित है और इसे पूरी तरह साइबर दुनिया के खतरनाक तत्वों से लोगों को बचाने के लिए विकसित किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के साथ ही लोगों को साइबर अपराधियों की हरकतों की सूचना देने के जनभागीदारी में भी सहायक है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐप का उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा कोई अन्य इस्तेमाल नहीं है और लोग जब चाहें तब इसे हटा सकते हैं। इस ऐप को अब तक 1.4 करोड़ उपयोगकर्ता डाउनलोड कर चुके हैं और यह हर रोज धोखाधड़ी की दो हजार कोशिशों की सूचना देकर उन्हें नाकाम करने में योगदान दे रहा है। इस ऐप के इस्तेमाल करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इसे इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने और अल्प जागरूक लोगों तक ऐप को सुगमता से सुलभ बनाने के लिए दिया गया था। पिछले एक दिन में ही, छह लाख लोगों ने संचार साथी ऐप डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण कराया है, जो इसके उपयोग में 10 गुना वृद्धि दर्शाता है। यह सरकार द्वारा इस ऐप के माध्यम से लोगों को प्रदान की गई आत्म-सुरक्षा के प्रति विश्वास की पुष्टि करता है। संचार साथी की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए इस ऐप का प्री-इंस्टालेशन अनिवार्य न बनाने का निर्णय लिया है।" सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपियों को स्थाई पते देने का निर्देश दिया बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साज़िश के आरोपी सात एक्टिविस्ट्स को अगली सुनवाई में अपने परमानेंट पते देने का निर्देश दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की ज़मानत याचिकाओं पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया। इन सभी पर अशांति भड़काने के लिए एक साथ साज़िश रचने का आरोप है। पते मांगने का कोई कारण नहीं बताया गया।