ट्रम्प ने मोदी, पुतिन और शी पर कसा तंज
ट्रम्प ने पुराना फोटो पोस्ट कर कसा तंज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने शी जिनपिंग के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का एक पुराना फोटो पोस्ट करते हुए टिप्पणी की
"ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घ और समृद्ध हो! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प"
फ़िनलैंड भी देगा फ़िलिस्तीन को मान्यता
फ़िनलैंड, फ़्रांस और सऊदी अरब के द्वि-राज्य समाधान घोषणापत्र में शामिल
फ़िनलैंड की विदेश मंत्री के अनुसार, फ़िनलैंड, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच द्वि-राज्य समाधान के लिए फ़्रांस और सऊदी अरब के प्रयासों का समर्थन कर रहा है।
फ़िनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन (Elina Valtonen) ने X पर एक पोस्ट में लिखा।
"मैंने आज निर्णय लिया है कि फ़िनलैंड फ़िलिस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान और फ़्रांस व सऊदी अरब द्वारा तैयार द्वि-राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणापत्र में शामिल होगा।
फ़्रांस और सऊदी अरब द्वारा संचालित यह प्रक्रिया द्वि-राज्य समाधान के लिए परिस्थितियाँ बनाने हेतु वर्षों में किया गया सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। यह फ़िनलैंड की विदेश और सुरक्षा नीति पर फ़िनलैंड सरकार की रिपोर्ट के अनुरूप है, जिसे संसद ने सर्वसम्मति से अपनाया था।
फ़िनलैंड के कई समकक्ष देश भी इस घोषणापत्र में शामिल हो चुके हैं या शामिल होने की प्रक्रिया में हैं।
इस घोषणापत्र का उद्देश्य गाज़ा में युद्ध को समाप्त करने और द्वि-राज्य समाधान को लागू करने के उपायों के लिए व्यापक समर्थन जुटाना है। उद्देश्यों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: फ़िलिस्तीनी शासन से हमास को हटाना और हमास का निरस्त्रीकरण; इज़राइलियों और फ़िलिस्तीनियों की सुरक्षा की गारंटी; शत्रुता समाप्त करना; और क्षेत्र के देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना।
यह घोषणापत्र फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के लिए आवश्यक सुधारों और फ़िलिस्तीनी प्रशासन की ओर एक मार्ग निर्धारित करता है। आत्मनिर्णय और लोकतंत्र।
इसका लक्ष्य एक स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए इज़राइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच सीधी बातचीत शुरू करना है।
यह घोषणापत्र ऐतिहासिक है। यह पहली बार है जब अरब देशों ने इतने बड़े पैमाने पर इज़राइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई है और हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा में सत्ता हस्तांतरण की मांग की है। हस्ताक्षरकर्ताओं में 22 अरब देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला अरब लीग भी शामिल है।
यह घोषणापत्र 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले और नागरिकों पर इज़राइली हमलों, दोनों की निंदा करता है, जिनके कारण गाजा में मानवीय तबाही हुई है। घोषणापत्र में सभी बंधकों की रिहाई और युद्धविराम की बहाली की मांग की गई है।
अतिरिक्त मानवीय सहायता बिना किसी देरी के गाजा तक पहुँचाई जानी चाहिए, और मानवीय पहुँच में कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। शांति समझौते के बाद UNRWA के कार्यों को फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाना है।
इज़राइल को गाजा से हटना होगा। गाजा का पुनर्निर्माण अरब देशों की पुनर्निर्माण योजना के अनुसार शुरू किया जाएगा।
एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण मिशन स्थापित किया जाएगा। गाजा को अन्य बातों के अलावा, आंतरिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का समर्थन करने, इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों के लिए सुरक्षा गारंटी प्रदान करने और युद्धविराम की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। यह दस्तावेज़ व्यापक है और इसके कार्यान्वयन का मार्ग लंबा है। बिना प्रयास के भी, यह मार्ग अंतहीन है।
मध्य पूर्व संघर्ष को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वर्षों में किया गया यह सबसे गंभीर प्रयास है। यह महत्वपूर्ण है कि फ़िनलैंड इसका समर्थन करे।"
हमास ने जारी किया दो बंधकों का वीडियो
हमास ने दो बंधकों का वीडियो जारी किया
हमास ने दो इज़राइली बंधकों का वीडियो जारी किया है। The Times of Israel की खबर के मुताबिक हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बंधक गाय गिल्बोआ-दलाल एक अन्य बंधक के साथ दिखाई दे रहे हैं। असामान्य रूप से, गिल्बोआ-दलाल फुटेज के एक हिस्से में ज़मीन के ऊपर, एक कार के अंदर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में, वह 22 महीनों तक बंधक बनाए जाने का ज़िक्र कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह फुटेज हाल ही में फिल्माया गया है।
The Times of Israel के मुताबिक बंधक एवं गुमशुदा परिवार मंच के अनुसार, दूसरे बंधक के परिवार ने उसकी पहचान उजागर न करने का अनुरोध किया है।
तेजस्वी क्यों करने लगे वाह मोदी जी वाह!
तेजस्वी करने लगे वाह मोदी जी वाह!
राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अब वाह मोदी जी वाह करने लगे हैं। लेकिन थोड़ा ठहरिए। दरअसल तेजस्वी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए बड़ा हमला बोला है।
तेजस्वी ने ट्वीट किया
"वाह मोदी जी वाह!
काश! रैली की तरह बिहार बंद के लिए भी भाड़े पर लोग बुला लेते। जैसे रैली में पुलिस और प्रशासन पर दबाव देते है ऐसे ही बंद के लिए पुलिस को ही बोल देते वो ही ट्रैफिक रुकवा देते।
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने कल #बिहार में दुनिया भर की गुंडागर्दी की। भाजपाई गुंडों ने सरेआम महिलाओं को पीटा, शिक्षिकाओं को पीटा, गर्भवती महिलाओं को रोका, बुजुर्गों को धक्का दिया, छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया, बच्चों को स्कूल जाने से रोका, एम्बुलेंस को रोका, शहीद के परिजनों को पीटा लेकिन फिर भी ये नकारे लोग पंचायत तो छोड़िए एक वार्ड तक बंद नहीं करा पाए! धिक्कार है!"
मीडिया को लपेटते हुए उन्होंने कहा
"बीजेपी की गुंडई पर गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया। बेचारों ने इस पर कोई डिबेट नहीं की। विपक्ष के बंद में कोई छींक भी देता तो इनके स्टूडियो में जातिवादी तूफान आ जाता, इनकी पत्रकारिता पर मोर नाचता लेकिन बेचारे बीजेपी की विफलता से सदमें में है।
गुजरात के रहने वाले मोदी जी ने वोट की खेती के लिए बिहार बंद में आम बिहारियों को परेशान करने का मस्ती भरा निर्णय ले लिया। शायद अभी उन्हें बढ़िया स्क्रिप्ट के साथ और अधिक टेसू बहाने होंगे। #TejashwiYadav #Bihar #RJD"
पप्पू यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान
बाढ़पीड़ित राज्यों को 5 माह का वेतन देंगे पप्पू यादव
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने घोषणा की है कि वे अपनी पांच महीने की तनख्वाह बाढ़पीड़ित राज्यों को देंगे।
पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा-
"मैं सांसद के रूप में अपने पांच महीने का वेतन देश के अभूतपूर्व बाढ़पीड़ित राज्यों के लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूं। दो महीने का वेतन हिमाचल,दो महीने का पंजाब और एक महीने का वेतन गुजरात के पीड़ितों के नाम!"
उन्होंने लिखा,
"पंजाब और हिमाचल में भयंकर बाढ़ से जानमाल का नुक़सान हुआ है। गुजरात में भी हालत चिंताजनक है। अगर बाढ़ के हालात में सुधार नहीं हुआ तो पूरे साल का वेतन दे दूंगा! ख़ुद उनकी सेवा के लिए भी जाऊंगा!"
CJI के भतीजे की नियुक्ति पर जस्टिस ओका का सवाल
मुख्य न्यायाधीश गवई के भतीजे को बॉम्बे उच्च न्यायालय में नियुक्त करने के औचित्य पर न्यायमूर्ति ओका के क्या विचार थे, तथा उन्होंने क्या वैकल्पिक दृष्टिकोण सुझाया?
मुख्य न्यायाधीश गवई के भतीजे को बॉम्बे उच्च न्यायालय में नियुक्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाशप्राप्त जज जस्टिस अभय एस ओका ने कहा है कि यदि नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवार मुख्य न्यायाधीश का निकट संबंधी या सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का सदस्य है, तो संबंधित न्यायाधीश को स्वयं को इस मामले से अलग कर लेना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या न्यायपालिका को एक योग्य उम्मीदवार से वंचित किया जाना चाहिए, लेकिन सुझाव दिया कि मुख्य न्यायाधीश को स्वयं को इस मामले से अलग कर लेना चाहिए था और एक वरिष्ठ न्यायाधीश को शामिल करके कॉलेजियम का विस्तार करना चाहिए था। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कोई भी बातचीत नवगठित कॉलेजियम के साथ होनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि औचित्य की अवधारणा व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न होती है। अंत में, उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से ऐसी नियुक्ति से बचते।
यह बात उन्होंने Bar & Bench को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में कही
मानसून ने मचाई तबाही-कश्मीर का शेष भारत से संपर्क कटा
कश्मीर का शेष भारत से संपर्क कटा, यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्ली के लिए ख़तरा
गुरुवार को लगातार और मूसलाधार बारिश ने उत्तरी राज्यों में तबाह मचा दी है। हिमाचल प्रदेश मानसून की शुरुआत से ही प्राकृतिक आपदा की चपेट में है और यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली भी अब बाढ़ की चपेट में है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए हैं, सामान्य जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और व्यापार ठप हो गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है।
🟠 राहुल के दबाव में मोदी का यूटर्न, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले NDA में बड़ी टूट
🟠 राहुल के दबाव में मोदी का यूटर्न, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले NDA में बड़ी टूट
रूस का यूएन को सख्त संदेश
रूस का यूएन को सख्त संदेश
व्लादिवोस्तोक में रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा-
संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को हमारा संदेश यह है 👇
रचनात्मक सहयोग से बचना और कीव के उकसावे - बनावटी "बुचा नरसंहार" को छुपाना बंद करें। हम इसे यूँ ही नहीं जाने देंगे।
❗️यह धोखा इस्तांबुल में 2022 की शांति वार्ता को विफल करने और पटरी से उतारने का एक ज़रिया मात्र था।
रूस में निर्वासित पत्रकार को 5 साल की सज़ा
रूस में निर्वासित पत्रकार को 5 साल की सज़ा
मॉस्को की एक अदालत ने निर्वासित पत्रकार और LGBTQ+ कार्यकर्ता करेन शैनयान (Karen Shainyan) को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई है।
रूसी अभियोजकों ने शाइनयान पर 2022 में दिवंगत विपक्षी कार्यकर्ता एलेक्सी नवलनी के भ्रष्टाचार विरोधी फाउंडेशन (Alexei Navalny’s Anti-Corruption Foundation) को लगभग 25 डॉलर का दान देकर "चरमपंथी गतिविधियों को वित्तपोषित" करने का आरोप लगाया था।