आज से बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आज बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगा

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान हटाए जाने वाले प्रस्तावित 65 लाख मतदाताओं की सूची ऑनलाइन अपलोड करे।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 65 लाख लोगों की बूथवार सूची, जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों और कार्यालयों पर भी उपलब्ध करा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट को आयोग ने यह भी बताया है कि सार्वजनिक नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वे अपने आधार कार्ड के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न होने के कारणों के साथ सूची प्रकाशित की गई है। इसमें मतदाता की मृत्यु, निवास में स्थायी परिवर्तन या डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ जैसे कारणों का उल्लेख किया गया है।