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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं की सहायता करने का निर्देश दिया

पीठ ने जिला निकायों को विस्तृत अस्वीकृति आदेशों के साथ अपील दायर करने में मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया, और एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाले एनजीओ के हलफनामों में विसंगतियों को उजागर किया।

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Update: 2025-10-09 14:46 GMT

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