लद्दाख मामले में बैकफुट पर सरकार

केंद्र सरकार का कहना है कि उसने लद्दाख के मामलों पर एपेक्स बॉडी लेह (ABL) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए हमेशा खुला रुख अपनाया है।

गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "हम लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) या किसी अन्य मंच के माध्यम से ABL और KDA के साथ चर्चा का स्वागत करना जारी रखेंगे।

लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) के माध्यम से एपेक्स बॉडी लेह (ABL) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ स्थापित बातचीत तंत्र ने अब तक लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण, LAHDCs में महिलाओं को आरक्षण, और स्थानीय भाषाओं का संरक्षण जैसे अच्छे परिणाम दिए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 1800 सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

हमें विश्वास है कि निरंतर बातचीत निकट भविष्य में वांछित परिणाम देगी।"