बिहार बंद और चक्का जाम में तेजस्वी संग शामिल होंगे राहुल गांधी

बिहार: INDIA गठबंधन की प्रेस वार्ता, 9 जुलाई को चक्का जाम और बिहार बंद का ऐलान

• बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर INDIA गठबंधन का हमला
• 9 जुलाई को बिहार बंद और चक्का जाम का एलान
• तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप

राहुल गांधी होंगे बंद में शामिल, गरीबों के हक़ की लड़ाई जारी

Rahul Gandhi will participate alongside Tejashwi Yadav in the Bihar shutdown and road blockade.

पटना, 7 जुलाई 2025: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (Voter list revision in Bihar) के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन INDIA ने आज राजधानी पटना में एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित कर चुनाव आयोग पर गहरी नाराज़गी जाहिर की और आगामी 9 जुलाई को "बिहार बंद एवं चक्का जाम" का ऐलान किया। इस प्रेस वार्ता में राजद नेता तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, AICC प्रभारी कृष्णा अल्लावरु समेत अन्य घटक दलों के नेता मौजूद रहे।

तेजस्वी यादव बोले – गरीबों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है

राजद के वरिष्ठ नेता और INDIA गठबंधन के समन्वय समिति के चेयरमैन तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा,

“9 तारीख को राहुल गांधी और हम, दोनों मिलकर चक्का जाम करेंगे। बिहार में जिस तरह से गरीबों के मत का अधिकार छीना जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम ट्रेड यूनियनों के साथ खड़े हैं।"

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य हाशिये पर खड़े गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग डाकघर की तरह काम कर रहा है, उसके पास न जवाब देने का अधिकार है और न ही दिशा देने की शक्ति।

कांग्रेस ने किया एलान – राहुल गांधी भी होंगे चक्का जाम में शामिल

बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा,

"9 जुलाई को पटना में आयोजित 'बिहार बंद एवं चक्का जाम' कार्यक्रम में राहुल गांधी खुद शिरकत करेंगे।"

राजेश राम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों ने आम आदमी, विशेष रूप से गरीबों, किसानों और मजदूरों को हाशिये पर धकेल दिया है।

चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव का गंभीर आरोप

तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा,

“हमने 5 जुलाई को चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और अपने सवाल उनके समक्ष रखे थे। लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इससे साफ है कि आयोग खुद भ्रमित है। कल ही ईसीआई ने तीन अलग-अलग निर्देश जारी किए, जो उनकी उलझन को दर्शाता है।"

उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरा मामला अब केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई बन गया है, और INDIA गठबंधन हर नागरिक के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगा।