दिन भर की बड़ी खबरें | 2 जुलाई 2025 बुलेटिन
Big news of the day 2 July 2025 Bulletin, Top headlines in Hindi for July 3 school assembly,3 जुलाई की स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख हेडलाइंस
Today's major news bulletin - July 2nd, 2025
Top 10 News headlines on 02 July 2025.
3 जुलाई की स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख हेडलाइंस (Top headlines in Hindi for July 3 school assembly) पढ़ें
2 जुलाई 2025 की मुख्य सुर्खियाँ:
मुख्य सुर्खियाँ (HEADLINES)
- INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग को घेरा, बिहार में वोटबंदी का आरोप
- राहुल गांधी का न्यूज़लेटर जारी, विपक्ष के नेता के रूप में एक वर्ष का लेखा-जोखा
- कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट विवाद, बीजेपी-कांग्रेस में तीखी नोंकझोंक
- नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया-राहुल पर ED का गंभीर आरोप
- फोन टैपिंग पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजता का हनन
- ओला-उबर में किराया दोगुना: कांग्रेस ने किया मोदी सरकार पर हमला
- तेजस्वी यादव का आरोप: 'गरीबों का वोट काट रहे हैं नीतीश और बीजेपी'
- राजनाथ सिंह का बयान: ‘धारा 370 हटाकर कश्मीर को किया गया सेक्युलर’
- दलाई लामा की दो टूक: 'पुनर्जन्म की मान्यता पर कोई दखल नहीं'
- कर्नाटक में खनन घोटाले की जांच और मज़दूरों के लिए रिहायशी स्कूलों की घोषणा
- NHRC ने ओडिशा में अनुसूचित जाति के दो लोगों पर अत्याचार पर स्वतः संज्ञान लिया
- हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से
- गाज़ा संघर्ष: ट्रंप ने कहा – इज़राइल 60 दिन की युद्धविराम पर सहमत, हमास को चेतावनी
- यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकी गई, अमेरिका ने बताया राष्ट्रीय हित में फैसला
विस्तार से खबरें:
चुनाव आयोग के खिलाफ INDIA गठबंधन का विरोध
दिल्ली में आज INDIA गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण को असंवैधानिक बताया। नेताओं ने इसे "वोटबंदी" और लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी।
राहुल गांधी ने जारी किया वार्षिक न्यूज़लेटर
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपना सालाना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना, संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपने प्रयासों को साझा किया।
नेमप्लेट विवाद: कांवड़ यात्रा पर सियासत गरमाई
उत्तराखंड सरकार द्वारा दुकानदारों को नामपट्टी लगाने के निर्देश पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। हरीश रावत और दिग्विजय सिंह ने सरकार पर धार्मिक मुद्दों को राजनीति में भुनाने का आरोप लगाया।
नेशनल हेराल्ड केस: ED का आरोप – ₹50 लाख में हासिल किया ₹2000 करोड़ का प्रॉपर्टी मालिकाना हक
ED ने दिल्ली की अदालत में कहा कि सोनिया-राहुल गांधी ने AJL की संपत्ति पर सस्ते में कब्जा कर लिया। मामले में कोर्ट जल्द संज्ञान ले सकता है।
मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
फोन टैपिंग पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह नागरिक की निजता का हनन है, जब तक यह कानून के दायरे में न हो। पुलिस की सामान्य जांच इसका आधार नहीं बन सकती।
ओला-उबर से सफर हुआ महंगा
सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को पीक ऑवर्स में डबल किराया लेने की अनुमति दे दी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जेब काटने का आरोप लगाते हुए ट्वीट कर जनता को चेताया।
तेजस्वी यादव का आरोप
तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार गरीबों के वोट काट रहे हैं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा सके।
राजनाथ सिंह का हमला: कांग्रेस और सेक्युलरिज़्म पर सवाल
राजनाथ सिंह ने कहा कि धारा 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को वास्तविक सेक्युलरिज़्म मिला है। उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यकों के नाम पर घड़ियाली आँसू बहाने का आरोप लगाया।
दलाई लामा की चीन को चेतावनी
दलाई लामा ने दोहराया कि उनके पुनर्जन्म का अधिकार सिर्फ गदेन फोड्रांग ट्रस्ट को है। किसी और देश या सत्ता को इसमें दखल का हक नहीं है।
कर्नाटक सरकार की नई पहलें
कर्नाटक में खनन घोटाले की जांच के लिए कैबिनेट कमेटी बनी। श्रमिकों के बच्चों के लिए हर जिले में रिहायशी स्कूल, और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दो विशेष स्कूलों की स्थापना का ऐलान।
ओडिशा: NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान
गंजाम ज़िले में अनुसूचित जाति के दो लोगों पर अत्याचार के मामले पर NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया है। पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की गई है।
शहरी स्थानीय निकायों का सम्मेलन कल से
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसका विषय है – संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में शहरी निकायों की भूमिका।
ट्रंप का ऐलान: गाज़ा में युद्धविराम का प्रस्ताव
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इज़राइल 60 दिन के सीज़फायर पर सहमत है। उन्होंने हमास को चेताया – "अगर सौदा नहीं मानोगे तो हालात और बिगड़ेंगे।"
यूक्रेन को सैन्य मदद पर विराम
अमेरिकी प्रशासन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने का निर्णय लिया। व्हाइट हाउस ने कहा – "राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं, अमेरिका पहले।"