ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकता, चुनाव आयोग ने दी सफाई

राहुल गांधी का वोट चोरी पर सीधा हमला, बीजेपी बेचैन और चुनाव आयोग बैकफुट पर

नई दिल्ली, 19 सितंबर 2025. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी को लेकर किए गए सीधे हमले के बाद जहां बीजेपी में बेचैनी दिखाई दे रही है, वहीं अब चुनाव आयोग भी बैकफुट पर नज़र आ रहा है।

चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से डिलीट नहीं कर सकता। आयोग ने कहा कि आलंद (कर्नाटक) और राजूरा (चंद्रपुर, महाराष्ट्र) में मतदाता सूची से छेड़छाड़ के संदिग्ध प्रयास पाए गए थे, जिनकी जाँच जारी है।

चुनाव आयोग ने बताया कि आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6,018 आवेदन ऑनलाइन फॉर्म-7 के माध्यम से वोटर डिलीशन के लिए प्राप्त हुए, लेकिन जाँच में सिर्फ 24 आवेदन सही पाए गए जबकि 5,994 आवेदन गलत निकले। इन संदिग्ध आवेदनों पर आलंद के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने एफआईआर (संख्या 26/2023) दर्ज कराई। इसके बाद निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 6 सितंबर 2023 को कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पूरी जानकारी कलबुर्गी जिले के पुलिस अधीक्षक को सौंप दी।

आयोग ने बताया कि इसी तरह राजूरा (चंद्रपुर, महाराष्ट्र) में 7,792 नए वोटर रजिस्ट्रेशन आवेदन मिले, जिनमें से 6,861 आवेदन गलत पाए गए और खारिज कर दिए गए। इस मामले में भी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने जाँच कराई और एफआईआर (क्राइम नंबर 629/2024) राजूरा पुलिस थाने में दर्ज कराई।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से किसी भी नाम को हटाने से पहले प्रभावित व्यक्ति को नोटिस देना और उसकी बात सुनना अनिवार्य है। किसी भी तरह का नामांकन, संशोधन या विलोपन केवल विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत ही संभव है।

आयोग ने कहा कि उसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य मतदाता का नाम सूची में दर्ज हो और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

राहुल गांधी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी को लेकर किए गए सीधे हमले के बाद, बीजेपी खेमे में स्पष्ट बेचैनी नज़र आ रही है, वहीं अब चुनाव आयोग भी बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। आयोग सफाई दे रहा है कि किसी भी वोटर का नाम बिना नोटिस और विधिसम्मत प्रक्रिया के डिलीट नहीं किया जा सकता। ऐसे में आलंद और राजूरा के मामले ने न सिर्फ़ चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि राजनीतिक माहौल को और अधिक गरमा दिया है।