बिहार मतदाता सूची विवाद - चुनाव आयोग को बड़ा झटका

SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: बिहार मतदाता सूची विवाद पर तीखी बहस, अगली सुनवाई 8 सितंबर 2025 को

सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार एसआईआर मामले में आदेश दिया कि जिन लोगों को मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखा गया है, वे ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा इसके लिए भौतिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। शीर्ष अदालत ने साफ आदेश दिया कि ड्राफ्ट रोल से बाहर किए गए मतदाता आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।