जयराम रमेश ने उठाए सवाल, NAA को खत्म करने के फैसले पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा

मोदी सरकार पर राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) को लगभग समाप्त करने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।

रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि NAA की स्थापना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे, न कि बीच में अटक जाए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2025 से NAA को लगभग समाप्त कर दिया जाएगा। इस फैसले को लेकर कांग्रेस नेता ने चिंता जताई कि भविष्य में दरों में कटौती का लाभ कहीं चुनिंदा लोगों तक सीमित न रह जाए।

कांग्रेस महासचिव ने सवाल किया, “क्या अब NAA को एक नया जीवन मिलेगा? और यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि दरों में कटौती का लाभ केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित न रह जाए?”

जयराम रमेश के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, अब नजरें बीजेपी की ओर हैं कि वह इस मुद्दे पर क्या जवाब देती है।