न्यायमूर्ति बागची: हमारा मानना ​​है कि चूँकि धारा 23 के अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार को एक ठोस प्रमाण माना गया है, इसलिए इसे शामिल किया जाना चाहिए। आपकी गणना सूची पूरी तरह से पहचान से संबंधित है... जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र वगैरह।

न्यायमूर्ति धूलिया: यह पूरी प्रक्रिया केवल पहचान से संबंधित है।

द्विवेदी: हम पात्रता को सभी पहलुओं से देख रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय: तो नागरिकता...

द्विवेदी: हाँ, नागरिकता, आयु... वगैरह।

न्यायमूर्ति बागची... हाँ... नागरिकता।

द्विवेदी: कुछ याचिकाओं में कहा गया है कि लगभग 1.1 करोड़ लोग मारे गए हैं और 70 लाख लोग पलायन कर गए हैं। यह अपने आप में गहन संशोधन की मांग करता है।