वोट चोरी के आरोपों के बीच सफाई देने पर उतरा चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने 2025 में राजनीतिक दलों संग 4,700 से अधिक बैठकें कीं, 28,000 प्रतिनिधि हुए शामिल

• मार्च से अगस्त 2025 के बीच चुनाव आयोग की पहल
• राष्ट्रीय दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठकें
• राज्य स्तरीय दलों के साथ संवाद

चुनावी प्रक्रिया को मज़बूत करने का लक्ष्य

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 2025 में राजनीतिक दलों के साथ 4,719 बैठकें कीं। 28,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। चुनावी प्रक्रिया को मज़बूत करने पर जोर...

नई दिल्ली, 26 अगस्त 2025. वोट चोरी के आरोपों के बीच भारतीय चुनाव आयोग (ECI) अब डैमेज कंट्रोल के तहत सफाई देने पर उतर आया है। आयोग का कहना है कि उसने 2025 में राजनीतिक दलों के साथ अपने संवाद को नई दिशा दी है। मार्च से अगस्त 2025 के बीच आयोग ने 4,719 बैठकें आयोजित कीं, जिनमें 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी की अगुवाई में यह व्यापक पहल चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व मज़बूत बनाने के उद्देश्य से की गई।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिनमें 2025 में राजनीतिक दलों के साथ उनके संवाद का विवरण दिया गया है।

प्रेस नोट के मुताबिक भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मार्च और अगस्त 2025 के बीच राजनीतिक दलों के साथ व्यापक बैठकें कीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मार्च 2025 में आयोजित एक सम्मेलन में परिकल्पित इस पहल में 4,719 संरचित बैठकें शामिल थीं। इनमें मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) की 40 बैठकें, जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) की 800 बैठकें और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की 3,879 बैठकें शामिल थीं, जिनमें विभिन्न दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रेस नोट में बताया गया है कि चुनाव आयोग ने मई 2025 में छह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों में से पाँच के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं: बहुजन समाज पार्टी (6 मई), भारतीय जनता पार्टी (8 मई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (10 मई), नेशनल पीपुल्स पार्टी (13 मई), और आम आदमी पार्टी (15 मई)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक स्थगित कर दी गई।

इसके अलावा, चुनाव आयोग ने जुलाई और अगस्त 2025 के बीच 17 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की। यह सक्रिय दृष्टिकोण पिछली बातचीत से एक बदलाव का प्रतीक है, जो केवल प्रतिक्रिया-आधारित थीं।

प्रेस नोट में कहा गया है कि चुनाव आयोग का उद्देश्य इन बैठकों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को मज़बूत बनाना है।