सब्सिडी, अनुदान, नकद प्रोत्साहन आएंगे इनकम टैक्स के दायरे में
पिछले हफ्ते लोकसभा में पारित वित्त विधेयक, 2015 में इनकम टैक्स कानून के तहत इनकम का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। विधेयक में संशोधन कर इसके लिए एक अलग उपबंध शामिल किया गया है, जिसके अनुसार केंद्र, राज्य सरकार या किसी प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी, अनुदान, नकद प्रोत्साहन और री-इम्बर्समेंट आदि को आय में जोड़ा जाएगा।
गौरतलब है कि ग्राहकों को साल में 12 रसोई गैस सिलिंडर खरीदने के लिए लगभग 200 रुपये प्रति सिलिंडर की सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी बाजार मूल्य और 414 रुपये के सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलिंडर के दाम में अंतर के बराबर होती है।
हालांकि वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि लोगों को उनके बैंक खातों में मिलने वाली रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) सबसिडी पर आयकर से छूट होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर विशेषज्ञों की ओर से वित्त विधेयक, 2015 में संशोधन पर कुछ आशंका जताए जाने के मद्देनजर यह स्पष्टीकरण दिया गया। इस में कर योग्य आय की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें सबसिडी, अनुदान, नकद प्रोत्साहन व ड्यूटी ड्राबैक को शामिल किया गया है।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि वित्त विधेयक, 2015 के प्रावधानों से एलपीजी और लोगों को मिलने वाले अन्य कल्याणकारी सबसिडी लाभ प्रभावित नहीं होंगे।
बयान में कहा गया है कि आमदनी की गणना व खुलासा मानदंड (आइसीडीएस) उन लोगों पर लागू होंगे जिनकी कर योग्य आय ‘कारोबार या पेशे के लाभ व प्राप्ति के तहत या अन्य स्रोतों से आती है और लेखे की मर्केंटाइल प्रणाली को अपनाया जाता है।
जाहिर है कि यह सफाई मीडिया में खबर लीक हो जाने के बाद डैमेज कंट्रोल की रस्म अदायगी है और यह कोई गारंटी नहीं है कि सरकार के सुधार अश्वमेध में आपकी जेबें बख्श दी जायें।
वैसे भी जेबकतरों में यह रिवाज नही है कि जेबकटी से पहले जिसकी जेबें साफ करनी है, उसे पूर्व कोई चेतावनी दी जाये।
खबरदार।

सिंहद्वार पर कयामत दे रही है दस्तक।

खबरदार।

जनता कह रही है- अबकी बार जेबकतरी .....
पलाश विश्वास

पलाश विश्वास

वरिष्ठ पत्रकार पलाश विश्वास (Palash Biswas) उत्तराखंड व झारखंड क्षेत्र से जुड़े एक सक्रिय पर्यावरणवादी एवं सामाजिक पत्रकार हैं, जिनकी लेखनी हिमालयी जनजीवन, दलित-सामाजिक मुद्दों और दूरदराज़ के किसानों तक पहुँचती रही है। कलकत्ता (कोलकाता) में आधारित पत्रकारिता करियर की शुरुआत पदोन्नति से नहीं, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण और सामाजिक आंदोलनों से हुई थी। चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर उन्हें पत्रकार बनना पड़ा, और 1980 में एक दैनिक समाचारपत्र से पत्रकारिता की शुरुआत की। उन्होंने उत्तराखंड‑झारखंड के सामाजिक संघर्षों, किसान एवं आदिवासियों की स्थिति पर रिपोर्टिंग की और इंडियन एक्सप्रेस (जनसत्ता) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में वरिष्ठ भूमिका निभाई। पलाश विश्वास को उत्तराखंड, झारखंड और हिमालयी क्षेत्रों में “पलाश दा” नाम से श्रद्धा के साथ जाना जाता है। उनकी पत्रकारिता इन क्षेत्रों की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाती रही है। उनकी लेखनी में समाजवाद, दलित अधिकार, पर्यावरण संरक्षण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखती है। उन्होंने खुले तौर पर अम्बेडकरवादी विचारों का समर्थन किया है लेकिन मुख्यधारा की जातीय राजनीति पर सवाल भी उठाए हैं। मुख्य योगदान एवं विषय 1. पर्यावरण व हिमालयी संघर्ष चिपको आंदोलन, नैनीताल समाचार, संघर्ष वाहिनी जैसे माध्यमों से हिमालयी जनजीवन की कहानी को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। 2. दलित-अम्बेडकरवादी चिंतन धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की दृष्टि से दलित आंदोलनों, बसपा, रिपब्लिकन पैंथर्स और गैर-चुनावी संगठन आदि पर विश्लेषण करते रहे, हालांकि उन्होंने राजनैतिक दलों से दूरी बनाए रखी है। 3. सामाजिक असमानताओं पर विमर्श कालेज और पत्रकारिता दृश्य दोनों में, सामाजिक बदलाव और गरीब वर्गों के प्रश्नों को उजागर किया। वह प्रकाशनों, ब्लॉग और हस्तक्षेप जैसे मंचों पर खुलकर लिखते रहे हैं।