“आप” को चंदा विवाद- उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की आप की मांग

कांग्रेस, भाजपा और आप की फंडिंग की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की आप की मांग
नई दिल्ली। “आप” को चंदा विवाद में आम आदमी पार्टी ने संदिग्ध फंडिंग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जहां सरकार को उसके खिलाफ कोई भी जांच कराने की चुनौती दी वहीं कांग्रेस, भाजपा और अपनी पार्टी की फंडिंग की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की।
एक एनजीओ द्वारा पिछले वर्ष चार संदिग्ध कंपनियों से दो करोड़ रुपये दान के रूप में प्राप्त करने के मुद्दे पर “आप” को चंदा विवाद में पुरजोर बचाव करते हुए “आप” नेताओं ने संवाददाताओं के समक्ष दावा किया कि पार्टी ने सभी दान प्राप्त करने में तय प्रक्रियाओं का पालन किया।
“आप” प्रमुख अरविन्द केजरीवाल ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र में आप ने कहा कि अगर जांच में कोई भी ऐसी बात सामने आई तब वह मान्यता रद्द कराये जाने को तैयार है और उसके नेता किसी भी दंड का सामना करने को तैयार हैं।
केजरीवाल ने लिखा है- हमारा आन्दोलन राजनैतिक शुद्धिकरण का आंदोलन है।... इस चुनाव से पाँच दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने हम पर यह आरोप लगाया है कि हमारी (आम आदमी पार्टी) की फंडिंग गलत स्रोतों से हुई है। चूँकि यह एक गंभीर मामला है, हम स्पष्ट करना चाहते हैं, कि हमारी सारी फंडिंग पारदर्शी है और सारे पैसों का हिसाब डिजिटलाइज्ड है। अतः हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अविलंब एक SIT गठित करके दिल्ली चुनाव में सम्बद्ध तीनों प्रमुख पार्टियों भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की फंडिंग की जाँच करवाने का कष्ट करें। इस जाँच में जिसकी फंडिंग गलत पाई जाए, उस पार्टी का मान्यता रद्द ी जाए और संबंधित पदाधिकारियों को यथोचित सजा दी जाए।
केजरीवाल ने इसी आशय के पत्र सोनिया गांधी और अमित शाह को भी लिखे हैं।
#AAPFundingScam, #JawabDoAvam

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