रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की है कि कन्हर बांध निर्माण के संबंध में वर्ष 2010 में उत्तरप्रदेश सरकार के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बनी सहमति को सार्वजनिक किया जाएं. पार्टी ने आशा व्यक्त की है कि छत्तीसगढ़ की आम जनता की जायज चिंताओं का निराकरण किये बिना, सरकार इस बांध निर्माण के काम को रोकने में सफल होगी. पार्टी ने सरकार से संबंधित प्रभावितों के पुनर्वास की स्पष्ट रूपरेखा भी पेश करने की मांग की है.

माकपा ने रेखांकित किया है कि जहां सरकार अब भी चार गावों की मात्र 268 हेक्टेयर भूमि के डूबान में आने की बात कह रही है, वहां वास्तव में 27 गावों के 50 हजार लोग प्रभावित होने जा रहे हैं, जिनमें से लगभग दो-तिहाई आदिवासी एवं दलित हैं. इन लोगों की न केवल आजीविका छिनने का खतरा पैदा हो गया है, बल्कि इस क्षेत्र के पर्यावरण, जैव विविधता तथा सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को ही स्थायी नुकसान पहुंचने वाला है. इस बारे में भी आशंका है कि रिंग बांध का निर्माण कितनी जमीन को डूबत से बचाएगा.

माकपा के राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि इस बांध के निर्माण को रुकवाकर छत्तीसगढ़ सरकार सबसे पहले इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के वनाधिकारों को स्थापित करें तथा पेसा कानूनों को मान्यता देते हुए डूबान में आने वाले गांवों की सहमति ग्रामसभाओं के माध्यम से प्राप्त करें.

संजय पराते

संजय पराते के बारे में जानकारी संजय पराते छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष (Vice‑President) हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी एक प्रमुख किसान संगठन है ( Vice President of Chhattisgarh Kisan Sabha and the State Secretary of the CPI(M) Chhattisgarh State Committee )। वह राजनीति, कृषि विज्ञान, सामाजिक न्याय और आदिवासी, दलित व किसान-परिस्थितियों पर केंद्रित लेखन करते हैं। उनकी लेखनी ताज़ा सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषण, सरकारी नीतियों की समीक्षा, और किसान एवं आदिवासी वर्गों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर केंद्रित रहती है। उनके लेखन में स्पष्ट जनवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखता है। वे सरकारी और कॉर्पोरेट नीतियों पर कठोर विश्लेषण करते हैं, विशेषकर अगर उससे कमजोर वर्ग प्रभावित हों