किसान कर्ज चुकाकर साबित करें देशभक्ति, पर मोदी सरकार ने घटा दिया कॉरपोरेट टैक्स

वित्त मंत्री ने की कॉरपोरेट कर घटाने की घोषणा Finance Minister announced reduction of corporate tax

नई दिल्ली, 20 सितम्बर 2019| जब केंद्र सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की जाती है, किसानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, परन्तु मोदी सरकार ने कॉरपोरेट कर में थोड़ी बहुत नहीं एक चौथाई कटौती कर दी है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर (Corporate tax rate) 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी करने की घोषणा की। वहीं, नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर (Corporate tax rate for new manufacturing companies) 25 फीसदी से घटा कर 15 फीसदी कर दी गई है।

सरकार का दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के मकसद से उठाया गया सरकार का यह नया कदम है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि निवेश बढ़ेगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि यह कदम पूर्वी एशियाई देशों के समान भारत में कॉरपोरेट कर की दर रखने के मकसद से उठाया गया है। कर की दर में यह कटौती एक अप्रैल से लागू होगी और कंपनियों द्वारा अग्रिम में भुगतान किए गए कर का समायोजन किया जाएगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि इस कदम से 1.45 लाख करोड़ रुपये सालाना राजस्व में कमी आने का अनुमान है।

वित्तमंत्री ने कहा,

"निवेश को प्रोत्साहन देने के मकसद से आयकर अधिनियम में नया प्रावधान जोड़ा गया है जो वित्त वर्ष 2019-20 से लागू होगा। इस प्रावधान के तहत किसी भी घरेलू कंपनी के पास 22 फीसदी की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प इस शर्त पर होगा कि वह कंपनी किसी भी तरह की रियायत या प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करेगी।"

इन कंपनियों के लिए सरचार्ज और सेस समेत प्रभावी कर की दर 25.17 फीसदी होगी। साथ ही, इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।