दिल्‍ली में सरकार बनाने को लेकर केन्द्र सरकार ने शीर्ष अदालत से माँगा कुछ वक्‍त

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली में सरकार गठन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई टल गई है। ये सुनवाई लगभग एक महीने तक के लिए टल गई है। बता दें कि दिल्ली में सरकार गठन के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को आज अदालत में अपना जवाब दाखिल करना था।

एक निजी समाचार चैनल ने जानकारी दी है कि दिल्‍ली में सरकार के मसले पर सुनवाई की अगली तारीख नौ अक्‍टूबर तक के लिए टाल दी गई है। अब अगली सुनवाई अब 10 अक्‍टूबर को होगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दिया कि उपराज्यपाल ने राष्‍ट्रपति को रिपोर्ट भेजी है। केंद्र ने कहा कि अब हमें राष्‍ट्रपति के जवाब का इंतजार है। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के स्टिंग का संज्ञान नहीं लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई में वीडियो को पेश करें।

वहीं, दिल्‍ली में सरकार बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने अदालत से चार हफ्ते का वक्‍त माँगा है। जानकारी के अनुसार इस अवधि में केंद्र सरकार ठोस जवाब दाखिल करेगी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्‍ली में सरकार बनाने को लेकर चार सितंबर को राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। केंद्र सरकार ने दलील दी है कि राष्‍ट्रपति दिल्‍ली में सरकार बनाने के मसले पर अभी कानूनी सलाह ले रहे हैं।

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा था कि वो दिल्ली में सरकार के गठन या विधानसभा भंग करने पर जल्द फैसला ले। संविधान पीठ इस मसले पर उप-राज्यपाल की शक्ति, केंद्र की भूमिका जैसे तमाम संवैधानिक सवालों पर भी विचार कर रही है।

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