नोटबंदी - सोशल मीडिया पर निषेधाज्ञा, माकपा ने की आलोचना
नई दिल्ली, 23 नवंबर। केंद्र सरकार द्वारा 500-1,000 रुपये के नोट को अमान्य घोषित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नोट के बारे में सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों से समाज में अशांति फैलने की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है। जिलाधिकारी पी.नरहरि ने इस संबंध में आदेश जारी किया।

जिलाधिकारी के आदेश को मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने नौकरशाही का अविवेकपूर्ण निर्णय करार दिया है।
मध्य प्रदेश माकपा के राज्य सचिव बादल सरोज ने एक बयान जारी कर कहा कि 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट के बारे में सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आलोचना पर प्रतिबंध लगाने का इंदौर के जिलाधिकारी का निर्णय नौकरशाह की अज्ञानता का असाधारण उदाहरण है।

बादल ने आगे कहा कि इंदौर के जिलाधिकारी ने सत्तासीनों की चाटुकारिता में असामान्य स्तर तक नीचे गिरकर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया पर धारा 144 लगा दी है। इस आदेश में पुराने नोटों के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी, नोटों के बदले जाने में होने वाली परेशानी तथा सरकार की आलोचना को दंडनीय अपराध बताया गया है।
माकपा ने इस आदेश को घोर अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तथा तानाशाही कायम करने की कायराना कोशिश है।
सीपीआई(एम) ने इस तरह के बेतुके और असंवैधानिक आदेश जारी करने वाले कलेक्टर को एकाध साल के पुनर्शिक्षण (रिफ्रेशर कोर्स) पर भेजे जाने की ने मांग की है ।

कामरेड बादल सरोज ने बताया कि जिलाधिकारी पी. नरहरि ने 14 नवंबर को एक आदेश (order/2956/RADM/2016, Indore/Date 14/11/2016 under Section 144) banning criticism on social media such as Twitter, Facebook, WhatsApp, etc.) जारी कर 15 नवंबर, 2016 से 12 जनवरी, 2017 तक सोशल मीडिया पर की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियां और उसे पसंद या नापसंद करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इंदौर के राजस्व सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसका उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

बादल सरोज Badal Saroj

बादल सरोज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वे सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और पार्टी की मध्य प्रदेश राज्य समिति के राज्य सचिव भी रह चुके हैं। पेशे के पत्रकार व कार्यकर्ता: बादल सरोज कई मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे न्यूज़क्लिक, न्यूज़क्लिक हिंदी, सत्यहिन्दी, लोकलहर, लोकजतन, हस्तक्षेप जैसी वेबसाइटों पर नियमित लेख और वीडियो के माध्यम से सक्रिय हैं। बादल सरोज निम्नलिखित कारणों से जाने जाते हैं सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी: इसमें किसान आंदोलन में भागीदारी और नोटबंदी, जीएसटी जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों और कृषि एवं निर्माण जैसे क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करना शामिल है। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की वकालत: उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को मज़बूत करने वाले अदालती फैसलों का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है और मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की धर्म और जाति का शोषण करने के लिए आलोचना की है। कथित भ्रष्टाचार और सरकारी अनियमितताओं पर प्रकाश डालते हुए: उन्होंने मध्य प्रदेश में वन भूमि घोटाले जैसे घोटालों की जाँच की माँग की है और ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की है।