रायपुर, 04मार्च। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मध्यप्रदेश में एक संघी नेता द्वारा केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन की हत्या के फतवे की तीखी निंदा करते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है.

पार्टी ने कहा है कि इससे स्पष्ट है कि संघी गिरोह ही केरल और पूरे देश में हिंसा, आतंक और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की राजनीति कर रहा है.

आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि भारतीयता की जगह 'हिन्दुत्व' को राष्ट्रवाद के नाम पर पेश करना और गाय, लव जेहाद और धर्मांतरण के नाम पर इनका जाना-पहचाना खेल है. आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों की चापलूसी, महात्मा गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखविरोधी दंगों, बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात-यूपी के दंगों में संघी गिरोह की भूमिका किसी से छिपी नहीं है. हाल ही में भाजपा कार्यकर्ताओं के आईएसआई के साथ संबंध उजागर हुये हैं, बच्चियों की तस्करी में इनकी मिलीभगत सामने आई है और शहीद की बेटी गुलमेहर तक को इन्होंने बलात्कार की धमकी दी है.

माकपा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के पश्चात संघी गिरोह ने ही मुख्यमंत्री के विजय जुलूस पर बम फेंका था, दो माह पूर्व मध्यप्रदेश प्रवास के दौरान भाजपा सरकार ने उन्हें सुरक्षा तक देने से इंकार कर दिया था और केरल सहित देश में सैकड़ों वामपंथी कार्यकर्ताओं की हत्या की है. छत्तीसगढ़ में भी यही ताकतें अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रही है. भाजपा-आरएसएस जुंडली के पास सांप्रदायिकता फिलाने के सिवा और कोई कम नहीं है, लेकिन देश की वामपंथी-जनवादी ताकतें धर्मनिरपेक्षता और भारतीय राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेगी.

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संजय पराते

संजय पराते के बारे में जानकारी संजय पराते छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष (Vice‑President) हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी एक प्रमुख किसान संगठन है ( Vice President of Chhattisgarh Kisan Sabha and the State Secretary of the CPI(M) Chhattisgarh State Committee )। वह राजनीति, कृषि विज्ञान, सामाजिक न्याय और आदिवासी, दलित व किसान-परिस्थितियों पर केंद्रित लेखन करते हैं। उनकी लेखनी ताज़ा सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषण, सरकारी नीतियों की समीक्षा, और किसान एवं आदिवासी वर्गों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर केंद्रित रहती है। उनके लेखन में स्पष्ट जनवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखता है। वे सरकारी और कॉर्पोरेट नीतियों पर कठोर विश्लेषण करते हैं, विशेषकर अगर उससे कमजोर वर्ग प्रभावित हों