भारत सरकार ने ट्विटर से 2,484 अकाउंट डिलीट करने को कहा, वैरीफाइड पत्रकारों व समाचारों को डिलीट करने का भी किया अनुरोध : रिपोर्ट

भारत सरकार ने ट्विटर से 474 अकाउंट की जानकारी मांगी, वैरीफाइड पत्रकारों व समाचारों को डिलीट करने का भी किया अनुरोध

नई दिल्ली, 02 नवंबर 2019. अभी मोदी सरकार वाट्सएप पर निगरानी के आरोपों से उबर भी न पई थी कि खबर है कि भारत सरकार ने ट्विटर को 474 अकाउंट के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकार ने इस वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान कानून का उल्लंघन करने पर 504 अकाउंट को समाप्त करने या उनकी सामग्री हटाने (remove content from twitter) का भी अनुरोध किया है।

Twitter transparency report 2019

पहली बार 2 जुलाई 2012 को प्रकाशित, ट्विटर पारदर्शिता रिपोर्ट कानूनी अनुरोधों, बौद्धिक संपदा से संबंधित अनुरोधों, ट्विटर नियम प्रवर्तन, मंच हेरफेर, और ईमेल गोपनीयता सर्वोत्तम प्रथाओं के रुझानों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि क्या ट्विटर इन अनुरोधों पर कार्रवाई करता है या नहीं।

ट्विटर की हालिया पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार, इसने पांच फीसदी सूचना अनुरोध मामलों में भारत सरकार की मदद की और अकाउंट हटाने की अपील पर कुल छह फीसदी मामलों का संज्ञान लिया।

भारत की ओर से कुल 1,268 ट्विटर अकाउंट को सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के लिए और 2,484 अकाउंट को हटाने के लिए कहा गया था।

भारत सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2018 की अवधि में 422 ट्विटर खातों के लिए सूचना का अनुरोध किया। जबकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से कानून का उल्लंघन करने के लिए 667 खातों को हटाने के लिए अपील की थी।

अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने के मामले में इस बार भी अमेरिकी सरकार सबसे आगे रही।

समीक्षा अवधि के दौरान अमेरिका ने वैश्विक अनुरोधों की अपेक्षाकृत जानकारी पाने के लिए कुल 29 फीसदी अनुरोध किया।

कंपनी ने अपनी निजी सूचना नीतियों के तहत संभावित उल्लंघन के लिए रिपोर्ट किए गए खातों में 48 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।

कंपनी की ओर से कहा गया, "हमने पिछली समीक्षाधीन अवधि की तुलना में 119 फीसदी अधिक खातों को निलंबित कर दिया है।"

ट्विटर ने इस दौरान बाल यौन शोषण से संबंधित उल्लंघन के लिए कुल दो लाख 44 हजार 188 खातों को निलंबित कर दिया।

जनवरी 2019 से जून 2019 के बीच की रिपोर्ट में कहा गया है कि,

“इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, दुनिया भर के सत्यापित पत्रकारों और समाचार आउटलेट के 122 खाते कानूनी मांगों का विषय थे। कुल मिलाकर, निम्नलिखित कार्रवाई की गई: तुर्की के आतंकवाद विरोधी कानूनों के उल्लंघन के कारण तीन ट्वीट तुर्की में रोक दिए गए, एक ट्वीट को मानहानि कानूनों के तहत ब्राजील में रोक दिया गया और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए के तहत भारत में आठ ट्वीट्स को रोक दिया गया। हमने रिपोर्ट किए गए शेष पत्रकारों और समाचार आउटलेट्स के शेष खातों पर कोई कार्रवाई नहीं की।”