मप्र में 16 ईवीएम विशेषज्ञों की नियुक्ति : कांग्रेस ने पूछा -'क्या देश में ईवीएम के एक्सपर्ट सिर्फ गुजरात में ही हैं?'

ईवीएम एक्सपर्ट सिर्फ गुजरात में ही हैं? : कांग्रेस

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 02 जुलाई। मध्य प्रदेश में पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 16 ईवीएम विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस ने इन नियुक्तियों को संदेह की नजर से देख रही है।

कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ईवीएम विशेषज्ञों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 'क्या देश में ईवीएम के एक्सपर्ट सिर्फ गुजरात में ही हैं?'

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner of India) को पत्र लिख अजय सिंह (Leader of Opposition Ajay Singh) ने यह सवाल उठाया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि गुजरात से 16 ईवीएम विशेषज्ञों (EVM Expert) को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भेजा गया है। प्रदेश में वर्ष 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ईवीएम के परिणामों पर पूरे देश में संदेह और सवाल उठते रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पूर्व सिर्फ गुजरात से ही 16 ईवीएम के विशेषज्ञों को भेजना शक के दायरे में आता है।

सिंह ने पत्र में लिखा,

"ईवीएम के विशेषज्ञ शायद सिर्फ गुजरात में ही नहीं हैं, देश के अन्य राज्यों में भी हैं। क्या कारण है कि सिर्फ गुजरात के ही लोगों को यहां भेजा गया है?"

नेता प्रतिपक्ष सिंह ने अपने पत्र में आग्रह किया है कि वे गुजरात से आए विशेषज्ञों के बदले देश के अन्य राज्यों, विशेषकर गैर भाजपा शासित राज्यों के विशेषज्ञों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भेजें, ताकि चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र तरीके से हो सके और वे ही चुने जाएं, जिन्हें मतदाता अपना मत दे।

• अल्लाह बख़्श: एक भूला हुआ धर्मनिरपेक्ष शहीद
• युद्ध बनाम आतंकवाद: कैसे हथियारों का कारोबार तय करता है वैश्विक राजनीति का रुख?
• 'बंदरों की लड़ाई' और मदारी की हँसी: भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर न्यायमूर्ति काटजू की चेतावनी
• विक्रम मिस्री भी कम 'गुनाहगार' नहीं ! मतलब कि देश महान हो गया
• सूरजगढ़ खनन और आदिवासी विस्थापन: विकास की आड़ में आदिवासी अधिकारों का दमन