रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज भाजपा की रमन सरकार से सीधा सवाल किया है कि यदि भाटापारा जिले में सूखा नहीं है, तो वहां किसान आत्महत्या क्यों हो रही है?
पार्टी ने पूरे प्रदेश की सभी तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर व्यापक पैमाने पर कदम उठाने की मांग की है.
आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा कि जो सरकार आज तक एनसीआरबी द्वारा जारी किसान आत्महत्याओं को नकारती रही है, उस सरकार के राज में भुखमरी और आत्महत्या से किसान मौतों के समाचार लगातार आ रहे हैं. यह छत्तीसगढ़ में गहराते कृषि संकट की ओर ही ईशारा करता है, जिसकी अनदेखी ये सरकार कर रही है. यदि इस वर्ष की शुरूआत से ही मनरेगा का काम बड़े पैमाने पर चलाया जाता और राशन दुकानों से सभी को अनाज सुलभ कराया जाता, तो इन दुर्भाग्यपूर्ण मौतों को रोका जा सकता था.
पराते ने आरोप लगाया कि रमन सरकार किसानों की मौतों पर मुआवजा बांटने में भी भेदभाव बरत रही है. अपने क्षेत्र के एक किसान परिवार को तो उसने दो लाख रुपयों का मुआवजा दिया है, लेकिन बाकी मौतों के प्रति वह संवेदनहींन बनी हुई है. उन्होंने व्यंग्य किया है कि क्या बाकी जगह किसानों के बजाए भूत मर रहे है? माकपा नेता ने हर किसान की मौत पर 10 लाख रूपये मुआवजा देने तथा सभी गरीब किसानों को बैंक व महाजनी कर्जे से मुक्त करने हेतु कदम उठाने की मांग की है.

आत्महत्या

संजय पराते

संजय पराते के बारे में जानकारी संजय पराते छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष (Vice‑President) हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी एक प्रमुख किसान संगठन है ( Vice President of Chhattisgarh Kisan Sabha and the State Secretary of the CPI(M) Chhattisgarh State Committee )। वह राजनीति, कृषि विज्ञान, सामाजिक न्याय और आदिवासी, दलित व किसान-परिस्थितियों पर केंद्रित लेखन करते हैं। उनकी लेखनी ताज़ा सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषण, सरकारी नीतियों की समीक्षा, और किसान एवं आदिवासी वर्गों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर केंद्रित रहती है। उनके लेखन में स्पष्ट जनवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखता है। वे सरकारी और कॉर्पोरेट नीतियों पर कठोर विश्लेषण करते हैं, विशेषकर अगर उससे कमजोर वर्ग प्रभावित हों