यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व शिक्षा फोरम (डब्ल्यूईएफ) की बैठक और भारत
यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व शिक्षा फोरम (डब्ल्यूईएफ) की बैठक और भारत
यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व शिक्षा फोरम (डब्ल्यूईएफ) की बैठक
नई दिल्ली। 19 से 21 मई 2015 के बीच कोरिया में विश्व शिक्षा फोरम (डब्ल्यूईएफ) की यूनेस्को द्वारा आयोजित बैठक शुरू होने जा रही है जिसमें चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, इराक, दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के विकासशील देशों से शिक्षा के 133 मंत्री भाग लेंगे। इसमें वर्ष 2000 में डकार मंच पर तय किये गए सभी के लिये शिक्षा के लक्ष्यों के अनुपालन में आने वाली समस्यां के ऊपर विमर्श होगा। पर अफ़सोस की बात है कि इसमें हिस्सा लेने के लिये भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं जा रहा है।
अफ़सोस की बात है कि देश में व्याप्त अशिक्षा, असमानता, भेद-भाव को दूर करने के लिये उठाये जाने वाले क़दमों को मज़बूत बनाने को लेकर जन निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का रवैया बहुत ढीला है। वह इस बात को लेकर कतई चिंतित नहीं हैं। यह बात संसद के प्रश्न काल के दौरान साफ़ दिखाई देती है। हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा वर्ष 2009 से मार्च 2015 तक राज्य सभा और लोक सभा में प्राथमिक शिक्षा को लेकर उठाए गए सवालों के आंकलन से यह नतीजे साफ़ दिखाई देते हैं।
आम तौर पर, संसद की हर बैठक का पहला घंटा प्रश्न उत्तरों के लिए समर्पित है और इसको प्रश्न काल कहा जाता है। संसद की कार्यवाही में इसका एक विशेष महत्व है। सवाल पूछना सांसदों का एक अंतर्निहित और निरंकुश उत्तरदायित्व है।
तालिका 1: (2009 से मार्च2015) के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लोक सभा में प्रश्न
वर्ष
2009
2010
2011
2012
2013
2014
March 2015
Total (2009-2015)
लोकसभा में कुल प्रश्न
10736
19369
14985
18161
13667
13850
1227
91995
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न
559
997
965
1020
726
913
69
5249
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न का लोक सभा में प्रतिशत
5.21
5.15
6.44
5.62
5.31
6.59
5.62
5.71
आरटीई अधिनियम पर प्रश्न
0
19
18
27
23
23
1
111
आरटीई अधिनियम पर प्रश्न
का प्रतिशत
0.00
1.91
1.87
2.65
3.17
2.52
1.45
2.11
सर्व शिक्षा अभियानपर प्रश्न
26
47
49
47
31
31
2
233
सर्व शिक्षा अभियानपर प्रश्न
का प्रतिशत
4.65
4.71
5.08
4.61
4.27
3.40
2.90
4.44
मध्यान भोजन के बारे में प्रश्न
18
34
28
33
25
25
3
166
मध्यान भोजन के बारे में प्रश्न का %
3.22
3.41
2.90
3.24
3.44
2.74
4.35
3.16
तालिका II : (2009 से मार्च2015) के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से राज्य सभा में प्रश्न
वर्ष
2009
2010
2011
2012
2013
2014
March 2015)
Total (2009-2015)
राज्य सभा में कुल प्रश्न
9628
13532
10666
12747
9621
10024
2107
68325
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न
492
698
505
602
672
509
124
3602
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न काराज्य सभा में प्रतिशत
5.11
5.16
4.73
4.72
6.98
5.08
5.89
5.27
आरटीई अधिनियम पर प्रश्न
0
47
39
39
35
18
2
180
आरटीई अधिनियम पर प्रश्न
का प्रतिशत
0.00
6.73
7.72
6.48
5.21
3.54
1.61
5.00
सर्व शिक्षा अभियान पर प्रश्न
41
27
25
24
22
2
159
सर्व शिक्षा अभियान पर प्रश्न
का प्रतिशत
3.66
5.87
5.35
4.15
3.57
4.32
1.61
4.41
मध्यान भोजन के बारे में प्रश्न
11
33
18
27
57
17
2
165
इस उदासीनता के चलते ही आरटीआई अधिकार को आये पाँच साल पूरे हो जाने के बावजूद आज भी भारत में केवल 92 प्रतिशत स्कूल ही आरटीई अधिनियम का पूरी तरह पालन करते हैं, आज भी इसका पूर्ण अनुपालन नामुमकिन बना हुआ है। भारत में स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों में से आधे 10वीं पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ देते है।
डॉ. सीमा जावेद
यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व शिक्षा फोरम (डब्ल्यूईएफ) की बैठक
डा सीमा जावेद
नई दिल्ली। 19 से 21 मई 2015 के बीच कोरिया में विश्व शिक्षा फोरम (डब्ल्यूईएफ) की यूनेस्को द्वारा आयोजित बैठक शुरू होने जा रही है जिसमें चीन, पाकिस्तान, नेपा, श्रीलंका, ईरान, इराक, दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया के विकासशील देशों से शिक्षा के 133 मंत्रियों ने भाग लेंगे। इसमें वर्ष 2000 में डकार मंच पर तय किये गए सभी के लिये शिक्षा के लक्ष्यों के अनुपालन में आने वाली समस्यां के ऊपर विमर्श होगा। पर अफ़सोस की बात है कि इसमें हिस्सा लेने के लिये भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं जा रहा है।
अफ़सोस की बात है कि देश में व्याप्त अशिक्षा, असमानता, भेद-भाव को दूर करने के लिये उठाये जाने वाले क़दमों को मज़बूत बनाने को लेकर जन निर्वाचित पर्तिनिधियों का रवैया बहुत ढीला है। वह इस बात को लेकर कतई चिंतित नहीं हैं। यह बात संसद के प्रश्न काल के दौरान साफ़ दिखाई देती है। हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा वर्ष 2009 से मार्च 2015 तक राज्य सभा और लोक सभा में प्राथमिक शिक्षा को लेकर उठाए गए सवालों के आंकलन से यह नतीजे साफ़ दिखाई देते हैं।
आम तौर पर, संसद की हर बैठक का पहला घंटा प्रश्न उत्तरों के लिए समर्पित है और इसको प्रश्न काल कहा जाता है। संसद की कार्यवाही में इसका एक विशेष महत्व है। सवाल पूछना सांसदों का एक अंतर्निहित और निरंकुश उत्तरदायित्व है।
तालिका 1: (2009 से मार्च2015) के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लोक सभा में प्रश्न
वर्ष
2009
2010
2011
2012
2013
2014
March 2015
Total (2009-2015)
लोकसभा में कुल प्रश्न
10736
19369
14985
18161
13667
13850
1227
91995
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न
559
997
965
1020
726
913
69
5249
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न का लोक सभा में प्रतिशत
5.21
5.15
6.44
5.62
5.31
6.59
5.62
5.71
आरटीई अधिनियम पर प्रश्न
0
19
18
27
23
23
1
111
आरटीई अधिनियम पर प्रश्न
का प्रतिशत
0.00
1.91
1.87
2.65
3.17
2.52
1.45
2.11
सर्व शिक्षा अभियानपर प्रश्न
26
47
49
47
31
31
2
233
सर्व शिक्षा अभियानपर प्रश्न
का प्रतिशत
4.65
4.71
5.08
4.61
4.27
3.40
2.90
4.44
मध्यान भोजन के बारे में प्रश्न
18
34
28
33
25
25
3
166
मध्यान भोजन के बारे में प्रश्न का %
3.22
3.41
2.90
3.24
3.44
2.74
4.35
3.16
तालिका II : (2009 से मार्च2015) के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से राज्य सभा में प्रश्न
वर्ष
2009
2010
2011
2012
2013
2014
March 2015)
Total (2009-2015)
राज्य सभा में कुल प्रश्न
9628
13532
10666
12747
9621
10024
2107
68325
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न
492
698
505
602
672
509
124
3602
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से पूछे गए प्रश्न काराज्य सभा में प्रतिशत
5.11
5.16
4.73
4.72
6.98
5.08
5.89
5.27
आरटीई अधिनियम पर प्रश्न
0
47
39
39
35
18
2
180
आरटीई अधिनियम पर प्रश्न
का प्रतिशत
0.00
6.73
7.72
6.48
5.21
3.54
1.61
5.00
सर्व शिक्षा अभियान पर प्रश्न
41
27
25
24
22
2
159
सर्व शिक्षा अभियान पर प्रश्न
का प्रतिशत
3.66
5.87
5.35
4.15
3.57
4.32
1.61
4.41
मध्यान भोजन के बारे में प्रश्न
11
33
18
27
57
17
2
165
