राजनीति से ऊपर उठकर राजनयिक नेतृत्व के माद्दे के लिए 56 इंच नहीं चाहिए
पलाश विश्वास
गौरतलब है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों नेहरु और इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने पड़ोसियों के साथ संबंध बराबर बनाये रखने को प्राथमिकता दी है और महाशक्तियों के साथ गठबंधन से बचते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में उनके सैन्य हस्तक्षेप की कोई जमीन बनने नहीं दी।
आज का नेतृत्व जिस रेशमपथ पर चलने के बजाय रात दिन उड़ान के जरिये विश्वनेता बनने की मुद्रा में हैं, वह रेशम पथ इन्हीं नेताओं का बनाया हुआ है। क्योंकि ये तमाम लोग राजनेता के अलावा राष्ट्रनेता और राजनयिक दोनों थे।

अब बांग्लादेश की खतरनाक घटनाओं के मद्देनजर भारतीय सैन्य हस्तक्षेप संभव है या नहीं, वहां विदेशी सैन्य हस्तक्षेप के लिए जमीन तेजी से पक रही है।
गुलशन मुठभेड़ कांड का जो भी सच हो, इस कांड में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक मारे जाने की वारदात सच है और भारत की राजनयिक नाकामी भी सच है। इसकी क्रिया प्रतिक्रिया के दुष्परिणाम बेहद दूरगामी होने हैं।
राजनेता राष्ट्रप्रधान या सरकार का मुखिया भले बन जाये, लेकिन भारी बहुमत और बारी लोकप्रियता के बावजूद वह तब तक राष्ट्रनेता बन नहीं सकता जबतक वह पार्टीबद्ध राजकाज में सीमाबद्ध रहता है और पार्टी के एजंडे से बाहर राष्ट्रहित में कदम उठाने का जोखिम वह उठा नहीं पाता।
इसके लिए छप्पन इंच का सीना उतना जरूरी नहीं है, बल्कि देश को जोड़ने की दक्षता और सभी तबकों के प्रतिनिधित्व करने की ईमानदारी बेहद जरूरी है।

सहिष्णुता, बहुलता और लोकतंत्र में एकात्म राष्ट्रीयता अनिवार्य है। समता और न्याय भी।
सैन्य शक्ति और पारमाणविक अंतरिक्ष हथियारों की अंधी दौड़ और विदेशी शक्तियों के साथ युगलबंदी से किसी राष्ट्र की एकता और अखंडता, प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है जबतक सभी नागरिकों की जान माल की सुरक्षा की गारंटी न हो और राजनीति से ऊपर उठकर राजनयिक नेतृत्व का माद्दा नेतृत्व में न हो। आइने में अपना अपना चेहरा देख लें, प्लीज।
भारत के मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है और नये चेहरे भी शामिल हुए हैं तो थोड़ी बहुत छंटनी भी हुई है। यह कवायद कोई राजकाज या राजधर्म के हिसाब से नहीं है। यह यूपी का चुनाव जीतने का विशुद्ध हिंदुत्व है। ढाका का मतलब भी वही है।
भारत में राजनीतिक सत्तासंघर्ष के अलावा मुक्तबाजार का कारोबार ही सत्तावर्ग की देशभक्ति है।
मुंबई में अंबेडकर भवन तुड़वाने में अंबेडकरी आंदोलन में संघ परिवार की खुली घुसपैठ और शिवसेना का वर्चस्व काम आया और दलितों के सारे राम शंबूक हत्या में लगे हैं। दूसरी तरफ बाबासाहेब के जाति उन्मूलन के एजंडे के तहत छात्र युवा वर्ग के आंदोलन से निबटने की चुनौती है।
अंबेडकर भवन के टूटने के बाद अंबेडकरी आंदोलन में कमसकम महाराष्ट्र में नये सिरे से ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरु हुई है तो सामने यूपी का चुनाव है।
जाहिर है कि हिंदुत्व की पैदल फौजों को लामबंद करने के लिए आईएस खतरा बेहद घातक रसायन है जिसके तहत भारत में संदिग्ध आतंकवादी कहकर फिर मुसलमान युवाओं की गिरफ्तारी का सिलसिला हिंदुत्व ध्रुवीकरण के लिए आसान है। विभाजन पीड़ित हिंदू शरणार्थी बंगाल की कुल हिंदू आबादी से दो गुणा ज्यादा है और भारत भर में वे बिखरे हैं। उन्हें भी केसरिया सुनामी के शिकंजे में लेने की परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है।

पलाश विश्वास

वरिष्ठ पत्रकार पलाश विश्वास (Palash Biswas) उत्तराखंड व झारखंड क्षेत्र से जुड़े एक सक्रिय पर्यावरणवादी एवं सामाजिक पत्रकार हैं, जिनकी लेखनी हिमालयी जनजीवन, दलित-सामाजिक मुद्दों और दूरदराज़ के किसानों तक पहुँचती रही है। कलकत्ता (कोलकाता) में आधारित पत्रकारिता करियर की शुरुआत पदोन्नति से नहीं, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण और सामाजिक आंदोलनों से हुई थी। चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर उन्हें पत्रकार बनना पड़ा, और 1980 में एक दैनिक समाचारपत्र से पत्रकारिता की शुरुआत की। उन्होंने उत्तराखंड‑झारखंड के सामाजिक संघर्षों, किसान एवं आदिवासियों की स्थिति पर रिपोर्टिंग की और इंडियन एक्सप्रेस (जनसत्ता) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में वरिष्ठ भूमिका निभाई। पलाश विश्वास को उत्तराखंड, झारखंड और हिमालयी क्षेत्रों में “पलाश दा” नाम से श्रद्धा के साथ जाना जाता है। उनकी पत्रकारिता इन क्षेत्रों की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाती रही है। उनकी लेखनी में समाजवाद, दलित अधिकार, पर्यावरण संरक्षण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखती है। उन्होंने खुले तौर पर अम्बेडकरवादी विचारों का समर्थन किया है लेकिन मुख्यधारा की जातीय राजनीति पर सवाल भी उठाए हैं। मुख्य योगदान एवं विषय 1. पर्यावरण व हिमालयी संघर्ष चिपको आंदोलन, नैनीताल समाचार, संघर्ष वाहिनी जैसे माध्यमों से हिमालयी जनजीवन की कहानी को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। 2. दलित-अम्बेडकरवादी चिंतन धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की दृष्टि से दलित आंदोलनों, बसपा, रिपब्लिकन पैंथर्स और गैर-चुनावी संगठन आदि पर विश्लेषण करते रहे, हालांकि उन्होंने राजनैतिक दलों से दूरी बनाए रखी है। 3. सामाजिक असमानताओं पर विमर्श कालेज और पत्रकारिता दृश्य दोनों में, सामाजिक बदलाव और गरीब वर्गों के प्रश्नों को उजागर किया। वह प्रकाशनों, ब्लॉग और हस्तक्षेप जैसे मंचों पर खुलकर लिखते रहे हैं।