राज्यों के साथ सक्रिय संबंध बनाएंगे : राष्ट्रपति

नई दिल्ली, 9 जून। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है, परन्तु काफी वर्षो से, इसकी संघीय भावना को कमजोर किया गया है। राज्यों और केंद्र को सामंजस्यपूर्ण टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए।
संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों के साथ सक्रियता से कार्य करने के लिए सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद् जैसे मंचों को पुन: सशक्त बनाएगी। केंद्र, सहकारी-संघवाद के जरिए राज्यों की त्वरित प्रगति में सहायक बनेगा।
संसद के समक्ष भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण पाठ निम्न प्रकार है
माननीय सदस्यगण,
1. मुझे 16वीं लोक सभा के चुनावों के बाद, संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, मैं अपने साथी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हाल में हुए लोक सभा चुनावों में बड़ी संख्या में भाग लिया। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम उन्हीं की वजह से यहां हैं। उनकी सेवा करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं इस नई लोक सभा के सदस्यों का भी अभिनंदन करता हूं। आप इन चुनावों में जनादेश प्राप्त करने में सफल हुए हैं और अब आप उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और उनके सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि प्रचुर विधायी कार्य भरे आने वाले सत्र सार्थक और उपयोगी होंगे।
2. यह बड़े संतोष का विषय है कि हाल के आम चुनाव सुचारु रूप से एवं काफी हद तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। मैं भारत के निर्वाचन आयोग और उससे जुड़े सरकारी तंत्र को सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए बधाई देता हूं। इन चुनावों में हमारे नागरिकों द्वारा दर्शाई गई अभूतपूर्व रुचि हमारे जीवंत लोकतंत्र की गहराती जड़ों का द्योतक है। दूसरी विषय-वस्तुओं पर चर्चा करने से पहले मैं सशस्त्र बलों के उन सदस्यों के परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया।
3. मैं, लोक सभा के नए अध्यक्ष को इस गरिमापूर्ण पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने के लिए बधाई देता हूं। लोक सभा ने अध्यक्ष पद के लिए लगातार दोबारा किसी महिला को चुनकर भारतीय समाज में महिलाओं के महत्त्व की सदियों पुरानी मान्यता को पुन: पुष्ट किया है।
माननीय सदस्यगण,
4. यह उम्मीदों का चुनाव रहा है। यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। चुनावों में 66.4 प्रतिशत मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी और लगभग 30 वर्षों पश्चात् किसी एक ही पार्टी को मिला स्पष्ट जनादेश लोगों की बढ़ी हुई आकांक्षाओं और उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही पूरा किया जा सकता है। मतदाताओं ने जाति-पंथ, क्षेत्र और धर्म की सीमाओं को तोड़ा है और उन्होंने सुशासन द्वारा विकास के पक्ष में एकजुट होकर निर्णायक मत दिया है।
5. देश को ऐसी मज़बूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता है जो प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे। इस वर्ष के प्रारंभ में गणतंत्र दिवस के अपने भाषण में मैंने आशा व्यक्त की थी कि वर्ष 2014, विगत वर्षों की विभंजनकारी और टकराव की राजनीति से राहत देने वाला वर्ष होगा। आज यहां मैं अपने साथी नागरिकों के विवेक की सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसे उदीयमान भारत में स्थिरता, ईमानदारी और विकास के लिए मत दिया जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान न हो। उन्होंने संगठित, सुदृढ़ और आधुनिक भारत—‘‘एक भारत—श्रेष्ठ भारत’’ के लिए मत दिया है। मेरी सरकार इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस महान देश की 125 करोड़ जनता के साथ मिलकर काम करेगी।
6. मेरी सरकार इस जनादेश को पूरा करने के लिए सही वातावरण तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ‘सब का साथ, सब का विकास’ सिद्धांत को अपनाएगी जो आपकी सक्रिय भागीदारी से ही पूरा किया जा सकता है। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को पुन: कायम करने के लिए साथ मिलकर कार्य करेंगे। मेरी सरकार ‘‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन’’ के मंत्र पर कार्य करेगी। अपने सभी कार्यों में हम अपनी महान सभ्यता के मूलभूत मूल्यों से मार्गदर्शन लेंगे।
माननीय सदस्यगण,
7. मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है, भूख का कोई पंथ नहीं होता है और निराशा का कोई भूगोल नहीं होता। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत में गरीबी के अभिशाप को समाप्त करना है। मेरी सरकार केवल ‘‘निर्धनता उपशमन’’ से संतुष्ट नहीं होगी बल्कि यह ‘‘गरीबी का पूर्ण निवारण’’ करने के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है। सरकार इस दृढ़ मत के साथ कि विकास पर पहला हक गरीब का है, अपना ध्यान उन पर केन्द्रित करेगी जिन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की तुरंत आवश्यकता है। सरकार सहानुभूति, सहायता और सशक्तीकरण द्वारा, सभी नागरिकों को हर तरह की सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।
8. खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ने से रोकना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। विभिन्न कृषि एवं कृषि आधारित उत्पादों के आपूर्ति पक्ष को सुधारने पर बल दिया जाएगा। मेरी सरकार जमाखोरी और काला-बाजारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। सरकार राज्यों की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाते हुए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करेगी। मेरी सरकार इस वर्ष सामान्य से कम मानसून की संभावना के प्रति सतर्क है और इसके लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
9. हमारी दो तिहाई से अधिक जनता के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के बावजूद भी हम इसे पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं और जीविका के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। मेरी सरकार सशक्त पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से गांवों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेश के एक बड़े भाग का उपयोग सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन और आधारभूत ढांचों जैसे सड़क, आश्रय, बिजली व पेय जल को सुधारने के लिए किया जाएगा। मेरी सरकार ग्राम-शहर की संकल्पना अपनाकर, गांव की मूल प्रकृति को बरकरार रखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण-शहरी असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी।
10. कृषि हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है। पिछले कुछ समय से हमारे किसान बहुत ही विषम परिस्थिति में हैं और हताशा के कारण कुछ तो आत्महत्या के लिए भी मज़बूर हो गए। मेरी सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण हालात को पूरी तरह बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। वह कृषि में, विशेषकर कृषि-बुनियादी ढांचे में सरकारी व निजी दोनों ही तरह के निवेश को बढ़ाएगी। वैज्ञानिक तरीके और कृषि प्रौद्योगिकी अपनाकर खेती को लाभकारी उद्यम में बदलने के लिए उपाय किए जाएंगे। मेरी सरकार कृषि उपज की कीमत निर्धारण व खरीद, कृषि बीमा तथा उपज पश्चात प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगी। पशु-पालन की उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी। मेरी सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन देगी। सहकारी क्षेत्र के मौज़ूदा कानूनों की समीक्षा की जाएगी ताकि विसंगतियां और कमियां दूर की जा सकें। मेरी सरकार ऐसी राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति अपनाएगी जो कृषि अनुपयुक्त भूमि की वैज्ञानिक तरीके से पहचान करने और उसका कारगर विकास करने में सहायता करेगी।
11. पानी की बूंद-बूंद कीमती है। मेरी सरकार जल सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार काफी समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी और ‘‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’’ लागू करेगी जिसका उद्देश्य होगा ‘‘हर खेत को पानी’’ हमारे जल संसाधनों के इष्टम् उपयोग द्वारा बाढ़ एवं सूखे की पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए नदियों को जोड़ने समेत अन्य सभी विकल्पों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हम वर्षा जल का ‘जल संचय’ और ‘जल सिंचन’ द्वारा संचयन कर जल संरक्षण करेंगे और भूजल स्तर को बढ़ाएंगे। ‘प्रति बूंद—अधिक फसल’ सुनिश्चित करने के लिए, माइक्रो सिंचाई को लोकप्रिय बनाया जाएगा।
माननीय सदस्यगण,
12. भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। आज यह विश्व का ऐसा देश भी है जिसमें युवाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। हमें ‘‘आबादी के लाभांश’’ का फायदा उठा सकने के लिए अपने युवाओं को सही शिक्षा, कौशल और अवसरों से सुसज्जित करना होगा। मेरी सरकार केवल ‘युवा विकास’ की संकल्पना की बजाए ‘युवा संचालित’ विकास व्यवस्था प्रदान करेगी। सरकार मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सिस और वर्च्युअल कक्षाएं तैयार करेगी। हमारी शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता, अनुसंधान और नवीन-प्रक्रिया में कमियों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाएगी। हम प्रत्येक राज्य में आईआईटी और आईआईएम स्थापित करेंगे। स्कूली अध्यापकों और छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। मेरी सरकार ‘‘हर हाथ को हुनर’’ के उद्देश्य से औपचारिक शिक्षा और कौशल विकास के बीच की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगी और ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिसमें व्यावसायिक योग्यताओं को अकादमिक समानता दी जाएगी। मेरी सरकार ‘हुनरमंद भारत’ के लक्ष्य से ‘‘नेशनल मल्टी स्किल मिशन’’ भी शुरू करेगी।
13. देश के बच्चों और युवाओं को मनोरंजन के लिए ऐसे अवसरों की आवश्यकता है जो उनका रचनात्मक विकास करे और उन्हें चुस्त रख सके। मेरी सरकार ‘राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम’ की शुरुआत करेगी। सरकार भारतीय खेलों के विकास और संवर्धन को सुसाध्य बनाएगी जिसमें ग्रामीण खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खेलों की स्कूली-पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाकर तथा शैक्षिक प्रोत्साहन प्रदान करके खेलों को लोकप्रिय बनाया जाएगा।
14. देश को एक ऐसी संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो सर्वसुलभ, किफायती और प्रभावी हो। इस उद्देश्य के लिए, मेरी सरकार नई स्वास्थ्य नीति तैयार करेगी और ‘‘नेशनल हैल्थ एश्योरेंस मिशन’’ शुरू करेगी। योग (YOGA) और आयुष (AYUSH) को प्रोत्साहन देगी। हैल्थ केयर प्रोफेशनलों की कमी दूर करने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में क्रमबद्ध रीति से एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
15. हम ऐसी अपमानजनक स्थिति को सहन नहीं करेंगे जिसमें घरों में शौचालय न हों और सार्वजनिक स्थान गंदगी से भरे हों। देश भर में स्वास्थ्यकर परिस्थितियां (हाइजिन), कचरा प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ‘‘स्वच्छ भारत मिशन’’ चलाया जाएगा। ऐसा करना महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर हमारी श्रद्धांजलि होगी जो वर्ष 2019 में मनाई जाएगी।
16. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, मेरी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका के समान अवसरों के लिए उपयुक्त इको-सिस्टम तैयार करने के लिए कदम उठाएगी। मेरी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग उभरते अवसरों का लाभ उठा सकें। मेरी सरकार अनुसूचित जातियों के लिए ‘वन बंधु कल्याण योजना’ शुरू करेगी। जनजातीय बस्तियों का विद्युतीकरण एवं उन्हें पक्की सड़कों से जोड़ने को प्राथमिकता दी जाएगी।
17. यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि स्वतंत्रता के इतने दशकों बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय गरीबी से पीड़ित है और सरकारी स्कीमों के लाभ अल्पसंख्यकों तक नहीं पहुंचते हैं। मेरी सरकार, भारत की प्रगति में सभी अल्पसंख्यकों को बराबर का भागीदार बनाने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के उपायों को विशेष तौर पर कारगर बनाएगी और राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू करेगी।
18. भिन्न रूप से सक्षम लोगों का कल्याण और पुनर्वास मेरी सरकार की संवेदनशील समाज की संकल्पना का अभिन्न भाग है। सरकार जीवन के सभी क्षेत्रों में भिन्न रूप से सक्षम लोगों की भागीदारी को सुकर बनाकर, उनके जीवन को गरिमा प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी। उनकी विशेष आवश्यकताओं की पहचान करने और उनके लिए संस्थागत देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जाएंगे।
19. मेरी सरकार समाज के विकास और राष्ट्र की समृद्धि में, महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। वह संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। ‘‘बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ’’ की प्रतिबद्धता के साथ, मेरी सरकार बालिका को बचाने और उसकी शिक्षा के लिए व्यापक जन-अभियान आरंभ करेगी। इसके लिए ऐसी व्यापक स्कीम तैयारी की जाएगी, जिसमें इस संबंध में राज्यों के सर्वोत्तम कार्यों को शामिल किया जाएगा। हाल ही में, देश में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की कुछ जघन्य घटनाएं हुई हैं। सरकार, महिलाओं के विरुद्ध, हिंसा को बिल्कुल सहन न करने (जीरो टॉलरैंस) की नीति अपनाएगी और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दांडिक न्याय प्रणाली को समुचित रूप से मजबूत किया जाएगा।
माननीय सदस्यगण,
20. भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है। परन्तु काफी वर्षों से, इसकी संघीय भावना को कमज़ोर किया गया है। राज्यों और केंद्र को सामंजस्यपूर्ण टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों के साथ सक्रियता से कार्य करने के लिए मेरी सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद् जैसे मंचों को पुन: सशक्त बनाएगी। केंद्र, सहकारी-संघवाद के ज़रिए राज्यों की त्वरित प्रगति में सहायक बनेगा। तटीय, पर्वतीय और रेगिस्तानी राज्यों की विशेष आवश्यकताओं और अलग तरह की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्दिष्ट विकास प्रारूप विकसित किए जाएंगे। देश के पूर्वी भागों को भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के संदर्भ में पश्चिमी भागों के बराबर लाने को उच्चतम् प्राथमिकता दी जाएगी। मेरी सरकार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के विकास संबंधी मुद्दों का समाधान करेगी। सरकार उत्तर पूर्व क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर में इन्ट्रा-रीजन कनेक्टिविटी और सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे को सुधारने पर विशेष जोर देगी। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में घुसपैठ और गैर-कानूनी प्रवासियों के मुद्दे को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा तथा उत्तर-पूर्व सीमा पर बाड़ लगाने के रुके संपूर्ण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे कि कश्मीरी पंडित अपने पूर्वजों की भूमि पर पूर्ण गरिमा, सुरक्षा और सुनिश्चित जीविका के साथ लौटें।
21. मेरी सरकार वांछित परिणाम दे पाने पर केंद्रित एक साफ-सुथरा और कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। लोकपाल, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए महत्त्वपूर्ण संस्था है और मेरी सरकार अधिनियम के अनुरूप नियम बनाने का प्रयास करेगी। मेरी सरकार नौकरशाहों का विश्वास और मनोबल कायम करने के लिए कदम उठाएगी और साथ ही उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता देते