लाल किला और लाल-पीला देश : हमारे इतिहास में निराशा और काला दिन

राकेश अचल

दिल्ली का लाल किला (Red Fort of Delhi) सरकार ने डालमिया समूह को क्या दे दिया, पूरा देश लाल-पीला हो रहा है। सरकार के फैसले पर देशव्यापी प्रतिक्रिया से जाहिर है कि हमें अपने अतीत से कितना लगाव है। हम अपनी धरोहरों को हिन्दू-मुसलमान नहीं मानते, सरकार मानती हो तो मानती रहे। सरकार ने किला योजना बनाकर कायदे-क़ानून से दिया है, इसलिए हमें इस बारे में ज्यादा कुछ कहना अप्रासंगिक लगता है।

There are not one but hundreds of buildings of great importance like Red Fort in the country and an organization to handle them is the Archaeological Survey of India Department.

देश में लाल किले जैसे पुरा महत्व की एक नहीं सैकड़ों इमारतें हैं और इन्हें सम्हालने के लिए एक संगठन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है। मजे की बात देखिये कि पुरानी धरोहरों को सहेजने की अक्ल भी हम भारतीयों को नहीं बल्कि एक अंग्रेज अलेक्जेंडर कनिंघम (Alexander Cunningham in hindi) को आई और उसने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना दिया। ये संस्था शोध और संरक्षण का कार्य करती है और बीते 157 साल से ये संस्था अपना काम बखूबी कर रही है, इस काम के लिए इस संस्था ने देश को 27 सर्किलों में विभक्त कर रखा है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अब तक 30 निदेशक हुए हैं, लेकिन इससे पहले के 29 में से एक ने भी देश की किसी पूरा सम्पदा को ठेके पर देने का प्रस्ताव सरकार को नहीं दिया, किन्तु राष्ट्रभक्त मौजूदा निदेशक सुश्री ऊषा शर्मा को पता नहीं कहाँ से ये ख्याल आ गया कि लालकिले जैसे बड़े स्मारकों का रखरखाव निजी हाथों को सौप दिया जाए ?

सुश्री ऊषा जी हरियाणा की अभिनेत्री और नृत्यांगना हैं, उनकी पुरा सम्पदा के बारे में कितनी समझ है, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्हें कांग्रेसी होते हुए भी मौजूदा सरकार ने बर्दाश्त किया है। मुझे नहीं लगता कि लालकिले को निजी हाथों में देने का प्रस्ताव उनका अपना होगा, लेकिन वे इस तरह के प्रस्ताव का शायद विरोध न कर पाईं हों और ऊपर से आए प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी मौन सहमति दे दी हो।

मेरी खोजबीन से पता चला है कि लालकिले को डालमिया को देने का अनुबंध (Contract to give Red Fort to Dalmia) पर्यटन मंत्रालय ने किया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वाले तो हस्ताक्षरों के समय मूकदर्शक थे।

सवाल ये है कि लालकिला के भविष्य का फैसला करने वाला आखिर कौन सा महकमा है? पर्यटन मंत्रालय या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ? दोनों ने मिलकर ये फैसला सितंबर 2017 में किया था, लेकिन पहला अनुबंध करने में इन्हें सात महीने लग गए।

भारत में पुरातत्व महत्व की धरोहरों की संख्या इफरात में है और इनमें से अधिकाँश की हालत खराब भी है, इसलिए मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप देश में मौजूद विश्व धरोहर सूची में शामिल देश की 36 अन्य धरोहरों को भी लालकिले की ही तरह निजी हाथों में जाते हुए देखें और कुछ न कर पाएं। सरकार की योजना देश के 118 उन स्मारकों को भी ठेके पर देने की है जहां आज टिकिट से प्रवेश है। सरकार के पास पुरा महत्व के 3686 स्थल और हैं, यदि आप में माद्दा है तो आप भी इनके प्रबंधन से जुड़ सकते हैं।

मैंने दुनिया के अनेक देशों में जाकर देखा है कि वहां पुरा महत्व के स्थलों का रखरखाव भारत के मुकाबले बहुत उच्च स्तर का है।

अमरीका जैसे समृद्ध देश में, जहाँ भारत के मुकाबले दशांश भी पुरा सम्पदा नहीं है, वहां छोटे-छोटे स्मारकों का प्रबंधन देखने लायक है। भारत सरकार के पास पीने का पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, बिजली के लिए तो पैसा है नहीं ऐसे में पुरा महत्व के स्थलों का रखरखाव वो कैसे करे, ये एक बड़ी समस्या है। शायद 'अडॉप्ट ऐ हेरिटेज' योजना इसी मजबूरी की उपज है और इसकी आलोचना कर देश कुछ हासिल नहीं कर पाएगा।

हमें और आपको बुरा तो लग रहा है किन्तु हमें डालमिया भारत समूह के प्रबंध निदेशक पुनीत डालमिया पर भरोसा करना पडेगा कि वे लालकिले को हर तरीके से उसकी पुरातात्विक हैसियत के हिसाब से समृद्ध करेंगे। यदि ये प्रयोग सफल रहता है तो भारत को पर्यटन उद्योग से अच्छी खासी आमदनी हो सकती है, बस शर्त यही है कि पुरा समपदा के मित्र बन कर खड़े होने वाले ये घराने यहां धंधा न करने लगें, इन स्थलों के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ न करें और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों से छेड़छाड़ न करें, टिकिटों के दाम न बढ़ाएं, पर्यटकों से लूटमार न करें और इन स्मारकों का अन्य व्यावसायिक इस्तेमाल न करें।

मैंने अमरीका और चीन में पुरा साम्पदा के रखरखाव को देखा है। चीन में तो हालात भारत से थोड़े से ही बेहतर हैं, लेकिन अमरीका में छोटे-छोटे सैन्य किलों तक से वहां का पूरा सम्पदा विभाग खूब कमा रहा है। इसके पीछे ईमानदारी है, समर्पण है और देश प्रेम है, लूटमार नहीं। 77 साल पुराना डालमिया समूह लालकिले पर पांच साल में 25 करोड़ रुपया खर्च कर कितना क्या सुधर कर पाएगा, ये इस नयी परियोजना का भविष्य भी तय करेगा।

तकलीफ की बात ये है कि देश में जब कोई नयी परियोजना शुरू होती है तब देश उस पर ध्यान नहीं देता।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व पर्यटन दिवस पर 27 सितंबर 2017 को इस योजना का श्रीगणेश किया था अब इस योजना को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की आजादी के प्रतीक लाल किले को कॉरपोरेट के हाथों बंधक रखने की तैयारी कर रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि क्या आप लाल किला जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक को रख-रखाव के लिए अपने कॉरपोरेट दोस्तों को दे सकते हैं?

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, क्या सरकार हमारे ऐतिहासिक लाल किले की देखभाल भी नहीं कर सकती? लाल किला हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। यह ऐसी जगह है जहां स्वतंत्रता दिवस पर भारत का झंडा फहराया जाता है। इसे क्यों लीज पर दिया जाना चाहिए? हमारे इतिहास में निराशा और काला दिन है।

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स्वतंत्रता आंदोलन

वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल के विषय में जानकारी राकेश अचल की पत्रकारिता परंपरागत पत्रकारिता के उस मानदंड की ज्योति रहती है जिसमें सत्य, समालोचनात्मक दृष्टिकोण और जनभावनाओं से जुड़ाव सर्वोपरि होता है। स्वतंत्र लेखन, कविताएँ, यात्रा वृत्तांत और उपन्यास—सभी माध्यमों में उनकी धाराप्रवाह लेखनी ने अकथनीय प्रभाव छोड़ा है। उनके संदेश में हमेशा सवाल पूछने की स्वतंत्रता, समाज की न्यायपूर्ण समझ और निष्पक्ष दृष्टिकोण का सामंजस्य मिलता है। राकेश अचल (Rakesh Achal) देश भर में चार दशक से अधिक समय तक सक्रिय रहे वरिष्ठ पत्रकार, लेखक व कवि हैं। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत पूर्व ‘जनसत्ता’ और ‘नयी दुनिया’ जैसे प्रतिष्ठित समाचारपत्रों से की और बाद में दैनिक भास्कर, दैनिक आचरण, हिंदी मेल, लोकगाथा, सांध्य समाचार जैसे पत्र-पत्रिकाओं में काम किया। 2023 में ‘लोकजतन सम्मान’ से सम्मानित किए गए, जो पत्रकारिता के साहस, ईमानदारी और जनपक्षधरता के मानदंडों पर खरे पत्रकारों को दिया जाता है। 2024 में उन्हें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदान की गयी प्रतिष्ठित साहित्यिक मान्यता ‘सप्तपर्णी सम्मान’ से नवाजा गया। राकेश अचल की पत्रकारिता समय-समीक्षा, पाठक से संवाद और सामाजिक सरोकारों में प्रतिबद्ध है। उन्होंने समाज की विभिन्न अवस्थाओं, गुमनाम जनता की कहानियों, आंदोलनों और परिवर्तनशील विषयों पर लगभग प्रतिदिन लिखना जारी रखा । उनका लेखन 'घुमक्कड़ प्रवृत्ति' वाला माना जाता है—उन्होंने अमेरिका, चीन समेत दर्जन भर देशों की यात्रा की है और समसामयिक अनुभवों को अपनी रिपोर्टिंग व साहित्य में उतारा है। पत्रकारिता के साथ उन्होंने सामाजिक चेतना, लोकतंत्र और सत्य बोलने की प्रतिबद्धता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

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