रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पब्लिक लिमिटेड पॉवर कंपनियों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बदले जाने के भाजपा राज्य सरकार के फैसले की तीखी निंदा करते हुए इसे विद्युत क्षेत्र के पूर्ण निजीकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला कहा है.
पार्टी ने कहा है कि भाजपा सरकार के इस कदम से विद्युत क्षेत्र पर सरकार का बचा-खुचा नियंत्रण भी समाप्त हो जायेगा और विद्युत क्षेत्र में गरीब उपभोक्ताओं और किसानों के लिए बिजली की कीमतें उनकी क्रय क्षमता से बाहर हो जाएगी.
आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि विद्युत मंडल के विखंडन के समय ही पार्टी ने इसके निजीकरण की आशंका जताई थी, वह सही साबित होने जा रही है. भाजपा की मंशा स्पष्ट थी कि पहले फायदे में चलने वाले विद्युत मंडल का विखंडन करो, फिर पॉवर कंपनियों को घाटे में लाओ और फिर घाटे के नाम पर इसका पूर्ण निजीकरण कर दो, ताकि बिजली क्षेत्र के मगरमच्छों की तिजोरियों को भरा जा सकें.
उन्होंने कहा कि जिस तरह सार्वजनिक परिवहन के बर्बाद होने के बाद निजी परिवहन क्षेत्र अपनी मनमानी कर रहा है, उसी तरह निजी क्षेत्र की विद्युत कम्पनियां भी सरकार और आम जनता को ब्लैकमेल ही करेगी..माकपा ने इस कदम के खिलाफ आम जनता को संगठित करने का फैसला किया किया है.

संजय पराते

संजय पराते के बारे में जानकारी संजय पराते छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष (Vice‑President) हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी एक प्रमुख किसान संगठन है ( Vice President of Chhattisgarh Kisan Sabha and the State Secretary of the CPI(M) Chhattisgarh State Committee )। वह राजनीति, कृषि विज्ञान, सामाजिक न्याय और आदिवासी, दलित व किसान-परिस्थितियों पर केंद्रित लेखन करते हैं। उनकी लेखनी ताज़ा सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषण, सरकारी नीतियों की समीक्षा, और किसान एवं आदिवासी वर्गों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर केंद्रित रहती है। उनके लेखन में स्पष्ट जनवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखता है। वे सरकारी और कॉर्पोरेट नीतियों पर कठोर विश्लेषण करते हैं, विशेषकर अगर उससे कमजोर वर्ग प्रभावित हों