विद्युत क्षेत्र की लूट के लिए ही निजीकरण - माकपा
रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पब्लिक लिमिटेड विद्युत कंपनियों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बदलने के भाजपा सरकार के निर्णय को विद्युत् क्षेत्र का निजीकरण करार दिया है.
पार्टी ने कहा है कि यह केवल शब्दों की हेरा-फेरी नहीं है, जैसा कि सरकार का दावा है, बल्कि अब इन कंपनियों से सरकार का नियंत्रण ही पूरी तरह से ख़त्म हो जायेगा. इससे अब ये कम्पनियां नियामक आयोग के अधीन होने को भी चुनौती दे सकती है और बिजली की दरें मनमाफिक रख सकती हैं.
आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि विद्युत मंडल के विखंडन से ही यह स्पष्ट हो गया था कि भाजपा सरकार का वास्तविक इरादा इसके निजीकरण का है. इस दिशा में पहले तो इसे साजिशन घाटे में लाया गया और अब इसे प्राइवेट लिमिटेड बनाकर इसे अडानी-अंबानी जैसे कारपोरेटों के हाथों सौंपने का षडयंत्र किया जा रहा है. अब वे इन कंपनियों के घाटे की आड़ में आम जनता को लूटने का खेल खेलेंगे.

इससे बिजली और महँगी होगी और आम जनता की पहुंच से दूर.
माकपा ने कहा है कि विद्युत क्षेत्र के इस निजीकरण के बाद अन्य संसाधनों की तरह ऊर्जा क्षेत्र के दरवाजे भी निजी उद्योगपतियों की लूट-खसोट के लिए खोल दिए गए हैं. लेकिन ऐसे निजीकरण को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और आम जनता को इसके खिलाफ लामबंद किया जाएगा.

संजय पराते

संजय पराते के बारे में जानकारी संजय पराते छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष (Vice‑President) हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी एक प्रमुख किसान संगठन है ( Vice President of Chhattisgarh Kisan Sabha and the State Secretary of the CPI(M) Chhattisgarh State Committee )। वह राजनीति, कृषि विज्ञान, सामाजिक न्याय और आदिवासी, दलित व किसान-परिस्थितियों पर केंद्रित लेखन करते हैं। उनकी लेखनी ताज़ा सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषण, सरकारी नीतियों की समीक्षा, और किसान एवं आदिवासी वर्गों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर केंद्रित रहती है। उनके लेखन में स्पष्ट जनवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखता है। वे सरकारी और कॉर्पोरेट नीतियों पर कठोर विश्लेषण करते हैं, विशेषकर अगर उससे कमजोर वर्ग प्रभावित हों