माकपा ने की आंदोलन की घोषणा
भोपाल। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)-माकपा की राज्य समिति ने "व्यापम" को "व्यापकतम घोटाला" बताते हुये कल मुख्यमंत्री द्वारा 'मैं ईमानदार था, हूँ, और रहूँगा" की सफाई को अपराधी भावना की ही अभिव्यक्ति बताया।
माकपा के मत में अगर मुख्यमंत्री स्वयं को ईमानदार और निर्दोष मानते हैं तो सीबीआई की जांच से डरते क्यों है ? अब तो दिल्ली में भी भाजपा की ही सरकार है। इसलिए उसके राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका भी नहीं है। माकपा जानना चाहती है कि क्या वे इतने सारे दस्तावेजों के सामने आने के बाद भी इसी अंदाज में यह कहेंगे कि "मेरे परिवार में- मेरे भाई,साले और पत्नी इत्यादि सभी ईमानदार हैं।"
माकपा की राय में इस तरह की लफ्फाजी से वे प्रदेश के हजारों बच्चों के भविष्य को चौपट करने वाले देश के व्यापकतम घोटाले की जिम्मदारी से बच नहीं सकते।
माकपा राज्य समिति ने 30 जून तथा 1 जुलाई को इस व्यापकतम घोटाले के विरुद्द पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। धरने, प्रदर्शन,जलूस. सभाओं के जरिये सीबीआई जांच, बिना दबाब में आये मुख्यमंत्री, उनके परिवार और निवास को भी जांच के दायरे में लाने, निष्पक्ष जांच के लिए सारे राजनेताओं-अधिकारियों को उनके पद से तुरंत हटाने की मांगें की जाएंगी।
पार्टी सचिव बादल सरोज ने कहा कि पार्टी अन्य समान विचार की पार्टियों के साथ परामर्श में है और राजधानी में एक साझी कार्यवाही की तैयारी कर रही है।

बादल सरोज Badal Saroj

बादल सरोज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वे सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और पार्टी की मध्य प्रदेश राज्य समिति के राज्य सचिव भी रह चुके हैं। पेशे के पत्रकार व कार्यकर्ता: बादल सरोज कई मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे न्यूज़क्लिक, न्यूज़क्लिक हिंदी, सत्यहिन्दी, लोकलहर, लोकजतन, हस्तक्षेप जैसी वेबसाइटों पर नियमित लेख और वीडियो के माध्यम से सक्रिय हैं। बादल सरोज निम्नलिखित कारणों से जाने जाते हैं सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी: इसमें किसान आंदोलन में भागीदारी और नोटबंदी, जीएसटी जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों और कृषि एवं निर्माण जैसे क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करना शामिल है। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की वकालत: उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को मज़बूत करने वाले अदालती फैसलों का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है और मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की धर्म और जाति का शोषण करने के लिए आलोचना की है। कथित भ्रष्टाचार और सरकारी अनियमितताओं पर प्रकाश डालते हुए: उन्होंने मध्य प्रदेश में वन भूमि घोटाले जैसे घोटालों की जाँच की माँग की है और ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की है।